Bullet Train: बुलेट ट्रेन वेळेत धावणार नाही? राज्यातील भूसंपादन अजूनही अपूर्ण

देशातील पहिली बुलेट ट्रेन (Bullet Train) 2026 मध्ये धावणार असल्याची घोषणा रेल्वे मंत्र्यांनी केली आहे. मात्र आता राष्ट्रीय हाय स्पीड रेल्वे महामंडळ लिमिटेडने (National High Speed Rail Corporation Limited) आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना म्हटले आहे की, बुलेट ट्रेन प्रकल्प पूर्ण करण्याची कालमर्यादा महाराष्ट्र राज्यातील भूसंपादन (bullet train Land Acquisition) पूर्ण झाल्यावर आणि सर्व निविदा दिल्यानंतरच निश्चित केली जाऊ शकते.

मुंबई:देशातील पहिली बुलेट ट्रेन (Bullet Train) 2026 मध्ये धावणार असल्याची घोषणा रेल्वे मंत्र्यांनी केली आहे. मात्र आता राष्ट्रीय हाय स्पीड रेल्वे महामंडळ लिमिटेडने (National High Speed Rail Corporation Limited) आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना म्हटले आहे की, बुलेट ट्रेन प्रकल्प पूर्ण करण्याची कालमर्यादा महाराष्ट्र राज्यातील भूसंपादन (bullet train Land Acquisition) पूर्ण झाल्यावर आणि सर्व निविदा दिल्यानंतरच निश्चित केली जाऊ शकते.

आरटीआय मार्फत उत्तर: आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राष्ट्रीय हाय स्पीड रेल्वे महामंडळकडे नुकतीच माहिती विचारली होती. राष्ट्रीय हाय स्पीड रेल्वे महामंडळचे उप महाव्यवस्थापक उमेश कुमार गुप्ता यांनी अनिल गलगली यांनी माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात कळविले की,"प्रकल्प पूर्ण करण्याची कालमर्यादा महाराष्ट्र राज्यातील भूसंपादन पूर्ण झाल्यावर आणि सर्व निविदा आणि कंत्राट दिल्यानंतर निश्चित केली जाऊ शकते". गुप्ता यांनी असेही सांगितले की, "डिसेंबर 2020 पासून गुजरात आणि दादरा नगर हवेली मधील संपूर्ण 352 किमी लांबीचे नागरी काम वेगवेगळ्या टप्प्यात सुरू करण्यात आले आहे. 1 सप्टेंबर 2022 पर्यंत गुजरात राज्यात नागरी काम पूर्ण गतीने सुरू आहे. गुजरातमध्ये सर्व सिव्हिल आणि ट्रॅक टेंडर्स आधीच देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्रात मात्र अजूनही भूसंपादन सुरू आहे.

जनतेचा पैसा पाण्यात जाण्याचा व्यवहार:अनिल गलगली यांनी ईटीव्ही भारत सोबत संवाद साधताना म्हटले की, "प्राप्त माहिती आधारे बुलेट ट्रेन बाबत संपूर्ण नियोजन न करता जेव्हा असे महत्वाकांक्षी प्रकल्प घोषित केले जातात, तेव्हा ते वेळेत पूर्ण होत नाहीत. यामुळे कंत्राटादारांस अतिरिक्त रक्कम द्यावी लागते. जनतेचा पैसा हा एक प्रकारे पाण्यात जाण्याचा व्यवहार म्हणता येईल.