मुंबई -देशाला सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारे, देशात सर्वाधिक रोजगार निर्मिती करणारे आणि 250 उद्योग ज्या क्षेत्रावर अवलंबून आहे, अशा बांधकाम क्षेत्राला अर्थसंकल्पाकडून खूप मोठ्या अपेक्षा होत्या. पण, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज बांधकाम क्षेत्राला दिलासा देणारी एकही मोठी घोषणा केली नाही. परवडणाऱ्या आणि भाडेतत्वावरील घरांसाठीची कर सवलत एक वर्ष वाढवण्याची घोषणा वगळता बांधकाम क्षेत्राला काहीही मिळाले नसल्याचे म्हणत बिल्डरांनी नाराजी व्यक्त केली.
माहिती देताना बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच आंनद गुप्ता आणि नरेडेकोचे अध्यक्ष अशोक मोहनानी हेही वाचा -...तरच लोकांना अर्थसंकल्पाचा फायदा होईल - गुंतवणूकदार
...या होत्या अपेक्षा
अर्थसंकल्प जाहीर होण्याआधी बांधकाम क्षेत्राने अनेक अपेक्षा केंद्र सरकारकडे व्यक्त केल्या होत्या. त्यानुसार पहिली अपेक्षा म्हणजे, बांधकाम क्षेत्राला इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्राचा दर्जा द्यावा, जेणेकरून अनेक प्रकारच्या कर सवलती मिळतील आणि या क्षेत्राला चालना मिळेल. त्याचबरोबर, चालू आणि पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांना जीएसटीत सवलत द्यावी, राज्याप्रमाणे देशभरात मुद्रांक शुल्क कपात करत त्याचा भार केंद्राने उचलावा, सिमेंट-स्टीलची कृत्रिम दरवाढ रोखावी, किंमती कमी कराव्यात, सर्वसामान्यांना घर घेणे सोपे व्हावे यासाठी तरतुदी कराव्यात, अशा अनेक मागण्या होत्या.
घोर निराशा - आंनद गुप्ता
अर्थसंकल्पाकडून बऱ्याच अपेक्षा होत्या. पण, कोणत्याही अपेक्षा पूर्ण झालेल्या नाहीत. महाराष्ट्राप्रमाणे देशभर मुद्रांक शुल्क दर कमी केले जातील, असे वाटत होते. पण, असे काहीही झाले नाही. तर, चालू आणि पूर्णत्वास आलेल्या प्रकल्पाला जीएसटीत सवलत देण्याची मागणीही मान्य झालेली नाही, असे म्हणत बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे पदाधिकारी आंनद गुप्ता यांनी नाराजी व्यक्त केली. आमच्यासाठी हा निराशाजनक अर्थसंकल्प आहे. पायाभूत सुविधांसाठी अर्थसंकल्प खूप चांगला आहे. पण, बांधकाम क्षेत्राला मात्र दुर्लक्षित करण्यात आलेले आहे. मुंबई-कन्याकुमारी इकॉनॉमिक कॉरिडॉर राज्याला चालना देणारा असेल. पण, बांधकाम क्षेत्राची मात्र घोर निराशा झाल्याचेही गुप्ता यांनी स्पष्ट केले.
मोठी तरतूद नाही - राजेश प्रजापती
परवडणाऱ्या आणि भाडेतत्वावरील घरासाठीच्या घर सवलतीला एक वर्ष मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सोडला तर या क्षेत्रासाठी कोणतीही मोठी तरतूद करण्यात आलेली नाही. अर्थसंकल्पाकडून आम्हाला खूप साऱ्या अपेक्षा होत्या. त्या आम्ही वेळोवेळी मांडल्याही होत्या. पण, या अपेक्षा काही पूर्ण झाल्या नाहीत. तेव्हा अर्थसंकल्पाबाबत अधिक काही बोलताच येत नसल्याची प्रतिक्रिया राजेश प्रजापती, संचालक, प्रजापती समूह यांनी दिली.
अप्रत्यक्ष दिलासा मिळेल - अशोक मोहनानी
अर्थसंकल्पात बांधकाम क्षेत्रासाठी कोणतीही प्रत्यक्षात मोठी तरतूद केली नसल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. पण, नरेडेकोचे (नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल) महाराष्ट्र अध्यक्ष अशोक मोहनानी यांनी मात्र अर्थसंकल्प चांगला आहे. याचा थेट नाही, पण अप्रत्यक्ष बांधकाम क्षेत्राला फायदा होईल, असे म्हटले आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी मोठी आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे, रोजगार निर्मिती आणि विकास या दोन्ही गोष्टी होणार आहेत. तर, परवडणाऱ्या भाडेतत्वावरील घरांसाठी केलेल्या तरतुदीही चालना देणाऱ्या आहेत. त्याचवेळी स्टीलच्या आयात शुल्कात कपात करण्यात आली आहे. याचाही नक्कीच फायदा बांधकाम क्षेत्राला होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा -अर्थसंकल्प २०२१ : आरोग्य सुविधा चांगल्या होण्यास मदत - डॉ. सुनीता दुबे
