मुंबई - राज्याच्या सरकारने आज जाहीर केलेला अंतरिम अर्थसंकल्प हा ४ महिन्याचा असताना त्यावर भाषण हे वर्षभरासाठीचे केले. अनेक अपुऱ्या तरतुदी केल्या आहेत. शेतकरी, कामगार, मागास, अल्पसंख्याक आदी घटकांची यात निराशा केली आहे. सरकारने लोकांच्या हिताची एकही योजना जाहीर केली नाही, अशी टीका राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना केली.
ते म्हणाले, अर्थसंकल्प म्हणजे जनतेच्या हातात वाटाण्याच्या अक्षता देण्याचा प्रकार आहे. त्यात हा अर्थसंकल्प होता की, निवडणुकीचे प्रचाराचे भाषण होते, अशी आम्हाला शंका आहे. अर्थसंकल्प मांडताना सुधीर मुनगंटीवार यांच्या चेहऱ्यावर आगामी निवडणुकीतील पराभव स्पष्ट दिसत होता, अशी जोरदार टीका पाटील यांनी केली. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे नाव घेवून सत्तेत आलेल्या या सरकारने छत्रपती शिवराय व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाची एक वीटही रचलेली नाही. घोषणा केलेला एकही महत्वाचा प्रकल्प या सरकारने पूर्ण केलेला नाही, असाही आरोप आमदार पाटील यांनी केला. अर्थसंकल्पात योजना प्रस्तावित करणे अपेक्षित असते मात्र सुधीर मुनगंटीवार यांनी भाषणाचा सारा वेळ केवळ सरकारने केलेल्या कामांची यादी वाचण्यात घालवला. एकंदरच हा अर्थसंकल्प न राहता जनतेच्या नजरेत पुन्हा एकदा येण्याची एक केविलवाणी कृती होती, असे दिसत होते असेही आमदार पाटील यांनी सांगितले.
जलयुक्त शिवार हे सरकारचे यश असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले, मात्र राज्याच्या २० हजार गावात भूजलपातळी घटल्याचे मात्र ते सांगू शकले नाहीत. हा अर्थसंकल्प युवक, शेतकरी, मध्यमवर्गीय, ज्येष्ठ नागरिक, दलित अशा साऱ्याच घटकांची निराशा करणारा होता. खरं तर निवडणुकीपूर्वीचा अर्थसंकल्प म्हणून राज्यातील जनतेला या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या मात्र सरसकट सर्व जनतेची निराशा या सरकारने केली आहे, असेही पाटील म्हणाले.
राज्यात सध्या भीषण दुष्काळ पडलेला असताना हे सरकार शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या योजना जाहीर करेल, असे अपेक्षित होते, मात्र शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही ठोस योजना या सरकारने जाहीर केलेली नाही. विविध महत्वाच्या योजनांसाठी केलेल्या तरतुदी अत्यंत अपुऱ्या असून, त्यातूनही काहीही साध्य होणार नाही, अशी टिकाही आमदार जयंतराव पाटील यांनी केली. राज्यावरील कर्जाने ४ लाख १४ हजार कोटींचा आकडा गाठला आहे. त्यात आज राज्यावरील कर्जाचे व्याज 33 हजार कोटींवरून 34 हजार कोटींवर वाढले असल्याचेही म्हटले.
अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी केलेली
महात्मा फुले, संत रोहिदास व अपंग कल्याण महामंडळासाठी केलेली तरतूद अत्यंत अपुरी आहे. अल्पसंख्यांकांच्या विकासासाठी केलेली 465 कोटींची तरतूद केली आहे. तर राज्यातील लोकसंख्येचा प्रचंड मोठा हिस्सा असलेल्या भटके विमुक्त व इतर मागासवर्गासाठी निव्वळ 2 हजार 892 कोटींची नाममात्र तरतूद केलेली आहे. केंद्राची परंपरा राज्याने जपत आजचा अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला आहे. राज्यातल्या विविध घटकांची निराशा करणारा आहे.
