मुंबई :राज्यातील एसटी महामंडळाला दररोज साडेबारा कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा ( ST Corporation In Financial Loss ) लागतो. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी दरमहा 360 कोटी रुपये खर्च येतो. यापैकी केवळ शंभर कोटी रुपये सध्या राज्य शासन देत आहे. तर एसटी महामंडळाचा एकूण तोटा साडेबारा हजार कोटी रुपयांच्या घरात ( Twelve And Half Thousand Crore Loss ) आहे. हा तोटा भरून काढण्यासाठी आता परिवहन विभागाने नवीन योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. महामंडळाचे महाराष्ट्रातील बहुतांश बस डेपो शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन डेपोंचा अद्ययावत विकास करण्यासाठी बीओटी योजना राबविण्यात येणार असून लवकरच प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यासाठी जागतिक टेंडर प्रसिद्ध केले जाणार आहे.
काय आहे योजना ? :बस डेपोंचे अत्याधुनिक बांधकाम करायचे आणि उर्वरित जागांचा खासगी विकासकांमार्फत बीओटी तत्त्वावर विकास करायचा ( ST Depots Development Plan ) अशी ही योजना आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या योजनेला सहमती दर्शवली असून या योजनेद्वारे पहिल्या टप्प्यात सुमारे ५ हजार कोटींहून अधिक निधी एसटीला मिळणार आहे. बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित करा, या योजनेमुळे तोट्यातील एसटी महामंडळाला संजीवनी मिळणार असून योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यात २४ बसस्थानकांचा विकास करण्यात येणार आहे. अत्याधुनिक बसस्थानक बांधून देतानाच उर्वरित जागेचा वापर निवासी व व्यावसायिक गाळे बांधण्यासाठी विकासकाकडून करण्यात येणार आहे.