मुंबई :न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी अंतरिम जामीन मंजूर करताना काही अटी व शर्ती आरोपींना लावण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये या प्रकरणात कोणताही हस्तक्षेप करू नये. तसेच या प्रकरणातील इतर आरोपींशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करू नये तथा संपर्क करू नये. तसेच, या प्रकरणातील साक्षीदारावर कुठलाही दबाव आणू नये. भारत सोडून जाऊ नये आणि पासपोर्ट ईडी कार्यालयात जमा करावे, असे निर्देशदेखील यावेळी देण्यात आले आहे.
व्यवहाराची रितसर नोंद :एकनाथ खडसेंच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरींना 27 एप्रिल 2016 रोजी भोसरी एमआयडीसीतील अब्बास रसुलभाई उकानी नामक मूळ जमीन मालकाकडून 3.75 कोटी रुपयांना खरेदी केली. नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची रितसर नोंद केली. त्यामुळे एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या आणि त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे खडसे कुटुंबीय सरकारी कागदोपत्री मालक झाले आहेत.
सक्तवसुली संचलनालयाकडून जावयांची चौकशी :या व्यवहाराखाली जावई गिरीश चौधरी यांनी पाच शेल कंपन्यांकडून आलेला पैसा वापरल्याचे कागदोपत्री निष्पन्न झाले आणि या सर्व व्यवहारात राज्य सरकारचा सुमारे 61 कोटी रुपयांचा महसूल नुकसान झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले. त्यामुळे गिरीश चौधरींना सक्तवसुली संचलनालयाने चौकशीसाठी बोलावून अटक केली होती. एकनाथ खडसे यांचीही याप्रकरणी चौकशी करण्यात आल्यानंतर पत्नी मंदाकिनी खडसे यांनी अटकेच्या भीतीपोटी मुंबईतील विशेष पीएमएलए न्यायालयात अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज केला होता.
काय आहे प्रकरण :एकनाथ खडसे महसूल मंत्री असताना त्यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करीत पुण्यातील भोसरी येथे 3.1 एकर जमीन खरेदी केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. 31 कोटी रुपये किंमत असलेली जमीन फक्त 3.7 कोटी रुपयांना विकल्याचा दावा आरोपांत करण्यात आला आहे. त्यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावाई गिरीश चौधरी यांनी भोसरी येथील एमआयडीसी येथील सव्‍‌र्हे क्र. 52/2 अ ही जमीन अब्बास रसुलभाई उकानी नामक मूळ जमीन मालकाकडून 3.75 कोटी रुपयांना खरेदी केली.
आलेला पैसा वापरल्याचे कागदोपत्री निष्पन्न :नोंदणी निबंधकांच्या कार्यालयात या व्यवहाराची रीतसर नोंद केली. अशा प्रकारे एमआयडीसीच्या ताब्यात असलेल्या आणि त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे खडसे कुटुंबीय सरकारी कागदोपत्री मालक झालेले आहेत, असेही आरोप त्यांच्यावर आहेत. या व्यवहाराखाली गिरीश यांनी पाच शेल कंपन्यांकडून आलेला पैसा वापरल्याचे कागदोपत्री निष्पन्न झालेले आहे. या सर्व व्यवहारात राज्य सरकारचे सुमारे 61 कोटी रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. म्हणून गिरीश चौधरी यांना सक्तवसुली संचलनालयाने चौकशीसाठी बोलावून त्यांना अटक केली होती. एकनाथ खडसे यांचीही याप्रकरणी चौकशी करण्यात आली होती.
