Bombay High Court : तब्बल 24 आठवड्यांच्या गर्भपातासाठी बलात्कार पीडितेची उच्च न्यायालयात धाव; न्यायालयानं दिले 'हे' निर्देश

Bombay High Court : वर्धा जिल्ह्यात सहा महिन्यापूर्वी 25 वर्षीय तरुणानं 17 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्यानं अल्पवयीन मुलगी गरोदर राहिली. यानंतर तिनं तब्बल सहा महिन्यांनंतर 24 आठवड्यांच्या गर्भपातासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतलीय.

मुंबई Bombay High Court : वर्धा जिल्ह्यात सहा महिन्यापूर्वी 25 वर्षीय तरुणानं 17 वर्षीय बालिकेवर अत्याचार केला. अत्याचारामुळं ती गरोदर राहिली. मात्र गर्भपाताला मंजूर मिळावी म्हणून उच्च न्यायालयात खटला दाखल झाला. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायाधीश अभय मंत्री, न्यायाधीश अतुल चांदुरकर यांनी तज्ञ डॉक्टरांच्या अहवालानंतर निर्णय होईल असे निर्देश दिले. तसंच हिंगणघाट शासकीय डॉक्टरांच्या समितीनं तत्काळ अहवाल सादर करा असेही निर्देश दिले आहेत.


उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय असा गर्भपात शक्य नाही : सहा महिन्यापूर्वी 25 वर्षीय तरुणानं 17 वर्षाच्या तरुणीला एकटं गाठून तिच्यावर अत्याचार करत बलात्कार केला. त्यानंतर ती गर्भवती झाली. बलात्कार झाल्यामुळं अल्पवयीनं मुलीच्या नातेवाईकांनी या संदर्भात संबंधित पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. पोलिसांनी याप्रकरणी पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा देखील दाखल केला. परंतु, गर्भपातासाठी नातेवाईकांनी डॉक्टरांकडे मागणी केली. मात्र उच्च न्यायालयाची परवानगी मिळाल्याशिवाय अशा स्थितीत गर्भपात करता येत नसल्याचं डॉक्टरांनी सांगितलं होतं.


24 आठवड्यांच्या गर्भपाताला परवानगी मिळावी : डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार पीडित बालिका तिच्या नातेवाईकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये धाव घेतली. वकिलांनी पीडितेची बाजू मांडली की, 25 वर्षीय एका तरुणानं तिच्या बलात्कार केला. त्यानंतर ती गर्भवती झाली. त्यानंतर हिंगणघाटच्या शासकीय रुग्णालयात तिला दाखल केलं होतं. डॉक्टरांनी तिची तपासणी केली असता 24 आठवड्यांचा तिचा गर्भ आहे. त्यामुळं उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय गर्भपात करता येत नाही; असं त्यांनी न्यायालयाच्या समोर नमूद केलं. तसंच वकिलांनी मुलीची प्रकृती धोकादायक असल्याचं सांगत उच्च न्यायालयाची परवानगी आवश्यक असल्याचं नमूद केलं. उच्च न्यायालयानं यासंदर्भात आदेश दिला तर गर्भपात होऊ शकतो. मात्र दोन्ही पक्षकांची बाजू ऐकल्यानंतर, यासंदर्भात तज्ञ डॉक्टरांचा अहवाल आल्यानंतरच योग्य तो निर्णय घेता येईल असे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं दिले आहेत. तसंच हा अहवाल लवकर सादर करावा असंही नमूद केलंय.

हेही वाचा :