मुंबई : वहिनीविरुद्ध क्रुरतेचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. न्यायिक अधिकाऱ्याविरुद्धचा एफआयआर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खडपीठाने रद्द केली आहे. पतीसोबत वैयक्तिक स्कोअर सेट करण्यासाठी कलम 498A अन्वये पतीच्या कुटुंबातील सदस्यांना रस्सीखेच करण्याचे एफआयआर हे उत्कृष्ट उदाहरण असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने गुन्हा रद्द ठरवला :एका महिलेच्या भावाच्या पत्नीने केलेला फौजदारी गुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला. संविधानाने दिला प्रतिष्ठेचा अधिकार मूलभूत कलम 21 आणि कलम 19 व्यक्तीची प्रतिष्ठा हे एकात्मिक आहे. ते परस्परसंबंध संबंधित आहे. मूलभूत तत्त्वांचा भंग होत असल्यामुळे या संदर्भातील फौजदारी तक्रार रद्द केली आहे. ही तक्रार रद्द करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्यघटनेने दिलेल्या प्रतिष्ठेचे आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार हे सर्वोच्च असल्याचे नमूद केले. न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई आणि न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांच्या खंडपीठाने ही बाब नमूद केली आहे.
न्यायालयाने काही उदाहरणे नमूद केली :प्रतिष्ठेचा अधिकार अधोरेखित करण्यासाठी न्यायालयाने काही उदाहरणे नमूद केली आहेत. जसे शेक्सपिअरने म्हटल्याप्रमाणे, पुरुष आणि स्त्रीमध्ये चांगले नाव, प्रिय स्वामी, त्यांच्या आत्म्याचे महत्त्वाचे दागिने आहेत. जो माझी पर्स चोरतो तो कचरा चोरतो, असे शेक्सपिअर यांनी सांगितले आहे. 'हा माझा, तो माझा' हे नाते संबंधापुरते ठीक आहे. मात्र, जो व्यक्तीची प्रतिष्ठा भंग करतो. त्याचा सन्मान हिरावून घेतो, ही बाब मानवाची प्रतिष्ठा समृद्ध करीत नाही. ही बाब दखल घेण्याजोगी आहे, असे खंडपीठाने याचिकेसंदर्भात म्हटले आहे. औरंगाबाद येथील हायकोर्टाच्या खंडपीठाने 2019 च्या पहिल्या माहिती अहवालात (एफआयआर) वैवाहिक संबंधांमधील दुरावा उघड केला आहे. मेहुण्याला वैवाहिक वादात ओढले गेले, असे दर्शवले गेल्याचा एक आरोप होता. तो आरोप असा होता की, न्यायिक अधिकारी म्हणून जोडप्यांमध्ये वैवाहिक वाद झाल्यावर
हस्तक्षेप करायला हवा होता :पक्षपाती होण्यापेक्षा निःपक्षपातीपणे केव्हाही चांगले. आरोप असा होता की, 40 वर्षांच्या मेहुण्याने चिकनची ऑर्डर दिली होती. तिच्या भावासाठी बिर्याणी पण दिली होती. याबाबत कथित आरोप असा होता की एक न्यायिक अधिकारी या नात्याने तिने "पक्षपाती होण्याऐवजी निःपक्षपातीपणे" या जोडप्यामध्ये "हस्तक्षेप करायला हवा होता..."
तक्रारदार महिलेला चिकन न देता, जेवण बनवायला लावले :एका महिलेने भावासाठी चिकनची ऑर्डर दिली होती. आणि तक्रारदार महिलेला चिकन न देता स्वतः जेवण बनवायला लावले होते. या प्रकारचा तो मूळ आरोप होता. ह्यामुळे तक्रारदार महिलेने तिचा प्रतिष्ठा अवमान झाल्याची तक्रार दाखल केली होती.40 वर्षांच्या वहिनीने तिच्या भावासाठी चिकन बिर्याणीची ऑर्डर दिली होती.मात्र एकाला चांगले जेवण देताना .परंतु तक्रारदाराला "स्वतःचे जेवण बनवायला" सांगितले होते; तिने कथितरित्या तिला एकदा "तिच्या पालकांविरुद्ध आवाज उठवू नका" असे देखील सांगितले गेले. आणि तिच्या भावाला झाले गेले विसरून जा व 'भूतकाळ विसरून नवीन जीवन सुरू करण्याचा' सल्ला देणारी टिप्पणी पोस्ट केली.
न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई :न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई आणि आर. एम. जोशी यांच्या खंडपीठाने, हरियाणा राज्य विरुद्ध भजनलाल मधील 1992 च्या महत्त्वाच्या निकलातील मार्गदर्शक तत्त्वांचा संदर्भ देत म्हटले आहे की, "आरोप जरी दर्शनी मूल्यावर झाला असेल तरी आणि आरोप संपूर्णपणे स्वीकारला गेले तरीही तपासाला न्याय देणारा कोणताही गुन्हा ठरत नाही".
एफआयआर दाखल करणाऱ्या महिलेने वैवाहिक घर सोडले :खंडपीठाने नमूद केले की एफआयआर दाखल करणाऱ्या महिलेने जून 2019 मध्ये तिचे "वैवाहिक घर" सोडले होते. लग्नानंतर दोन महिन्यांपेक्षा कमी काळात तिने नोव्हेंबर 2019 मध्ये तिचा पती, त्याची बहीण आणि त्याच्या पालकांविरुद्ध एफआयआर दाखल केला. आणि आरोप केला की भाऊ आणि भावजयी यांनी तिच्यावर IPC च्या कलम 498-A आणि हुंडा बंदी कायद्यांतर्गत शारीरिक आणि मानसिक क्रूरता केली. "न्यायालयाने सी आर पी सी कायदा अंतर्गत कलम 482 अंतर्गत अधिकार वापरणे आवश्यक आहे, योग्य प्रकरणांमध्ये, अशा खटल्यांच्या अधीन असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या हक्कांचे संरक्षण आणि संरक्षण करणे आणि गुन्हेगारी प्रक्रियेचा गैरवापर रोखणे." सर्वोच्च तक्रारदाराचे समाधान करणारी प्रकरणे योग्य असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
