मुंबई :राज्यामध्ये एक लाखपेक्षा अधिक अंगणवाडी सेविका कार्यरत आहे. तसेच हजारो मदतनीस देखील त्यांच्यासोबत अंगणवाडीमध्ये काम करतात. शून्य ते सहा वयाच्या बालकांना आणि गरोदर माता तसेच स्तनदा माता यांना आरोग्य आणि पोषण आहार या प्रकारच्या सेवा अंगणवाडी केंद्रामधून दिल्या जातात. त्यासाठी शासन बारावी पास झालेल्यांची अंगणवाडीसाठी मदतनीसांची भरती करणार होते. याला अंगणवाडी संघटनेने न्यायालयात आव्हान दिल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने अखेर शासनाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
दहावी पास निकष बदलला :अंगणवाडी कर्मचारी महासभा आणि अंगणवाडी कर्मचारी संयुक्त समितीचे असे म्हणणे आहे की, 20 वर्षापासून आणि तीस वर्षापासून हजारो मदतनीस अंगणवाडी केंद्रात काम करत आहे. त्या बालकांना पोषण आहार देतात. बालकांना अनौपचारिक शिकवण्याच्या कामांमध्ये मुख्य सेविकेला मदत करत असतात. त्यांच्यासाठी पूर्वी सातवी पास हे निकष होते. नंतर ते वाढवले गेले. आता अचानक महाराष्ट्र शासनाने दहावी पास निकष असताना ते बदलून बारावी उत्तीर्ण असावे, असा नवीन निकष फेब्रुवारी महिन्यात केला. त्यामुळे याला आव्हान देणे जरुरी होते, असे अंगणवाडी कर्मचारी महासभेने याचिकेमध्ये नमूद केले.
निकष शासनाने का बदलला : याचिकेमध्ये हा देखील आरोप करण्यात आला की, शासनाने अनेक वर्षांपासून अंगणवाडी सेविका, मदतनीस असे त्यांचे पद रिक्त ठेवले गेले. त्याचे कारण शासनानेच खरंतर जनतेला सांगितले पाहिजे. मात्र बारावी पासच्या निकषामुळे त्यात अधिकच भर पडली. त्यामुळे भरती होत असेल, तर आधी ज्यांनी वीस ते तीस वर्षे सेवा केलेली आहे, त्यांचे काय? मदतनीस यांना बारावीऐवजी दहावी निकष होता. तो शासनाने का बदलला? असा सवाल अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या वतीने वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये केला.