मुंबई :आर्थिक वर्ष नवीन सुरू होत आहे. त्याच्या तोंडावरच मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाकडून आमदारांना जो निधी दिला जातो. त्या संदर्भात निर्देश देत, त्याला स्थगिती दिलेली आहे. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने या संदर्भात कठोर शब्दात शासनाला विचारले आहे की, मागील आर्थिक वर्षामध्ये कोणत्या आमदाराला किती निधी दिला गेलेला आहे? तो कोणत्या आमदाराच्या खात्यात जमा केलेला आहे, याबाबतचे सर्व कागदपत्रे न्यायालयाला सादर करावे.
निधी वाटपात दुजाभाव :शासनाने ज्या रीतीने आमदारांना निधी वाटप केलेला आहे. त्याबाबत उच्च न्यायालयाने असे देखील नमूद केलेले आहे की, याबाबत शासनाने तपशील सादर करावे. जेव्हा उच्च न्यायालय पुढील निर्देश देईल, तो निर्देश येईपर्यंत कोणत्याही आमदाराला नवीन निधीवाटप करू नये. मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्देश म्हणजे शासनाला मोठी चपराक मानली जात आहे. याचिकेमध्ये रवींद्र वायकर यांनी हे देखील नमूद केलेले आहे की, राज्यातील विधानसभा आणि विधान परिषद सदस्यांना समान रीतीने निधीचे वाटप होत नाही. निधी वाटपात दुजाभाव केला जातो.
न्यायालयाने निर्देश दिले :राज्यातील जनता आमदारांना निवडून देते. शासन ठराविक आमदारांनाच अधिकचा निधी देते. इतर आमदारांना कमी स्वरूपात निधी देते. हा दुजाभाव करणारा प्रकार आहे. हे असे होऊ नये, म्हणून समान प्रकारे प्रत्येक आमदाराला निधी वाटप केला जावा. या प्रकारचे निर्देश उच्च न्यायालयाने द्यावे, म्हणून रविंद्र वायकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश आर. एन. लढ्ढा आणि न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण मांडले. त्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने शासनाला याबाबतचे तपशील सादर करा, असे निर्देश दिले.