मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने संमतीविना सदर जागेवर कोणताही प्रकल्प राबवू नये. याबाबतच महत्त्वाचे पत्र सोसायटीच्यावतीने सप्टेंबर 1985 या काळात कळवले होते. कारण त्या जमिनीचा भूभाग हा झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून शासनाने घोषित केला गेला होता. त्यानंतर त्वरित योगेश मेहता यांनी मुक्त जागा आम्ही विकत घेतलेली असल्यामुळे तेथे भूसंपादन करीत असताना आम्हाला कळवा सूचित करा. त्याशिवाय कोणतीही प्रक्रिया करू नका, अशी विनंती केली होती. तसे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला कळवले गेले होते. मात्र तत्कालीन झोपडपट्टी पुनर्रचन प्राधिकरणाने त्याची दखल घेतली नाही.
उच्च न्यायालयामध्ये आक्षेप : तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून जेव्हा भूसंपादनाबाबत सार्वजनिक सूचना जाहीर केली. त्यावेळी याचिककर्ता यांनी उच्च न्यायालयामध्ये आक्षेप देखील घेतले होते. तसेच याबाबत जर आपण कोणताही पुढचे पाऊल उचलणार असल्यास, आमची संमती घ्या आम्हाला देखील कळवा, असे म्हटले होते. या मागणीच्या आधारे उच्च न्यायालयाने तसे निर्देश देखील दिले होते. याचीका त्या वेळेला निकाली काढली होती.
झोपडपट्टी पुनर्रचना प्राधिकरणाला मनाई :यानंतर देखील हा वाद सातत्याने सुरू राहिला. त्यानंतर झोपडपट्टी पुनर्रचन प्राधिकरणाने या 'जमिनीवर भूसंपादन का करू नये' या पद्धतीची नोटीस देखील ऑगस्ट 2015 मध्ये काढली होती. तेव्हा मेहता यांनी त्या नोटीसीच्या संदर्भात बोरवली येथील न्यायालयात दावा दाखल केला होता. त्या आदेशाला 2016 पर्यंत अंतरिम मनाई आदेश काढला होता. झोपडपट्टी पुनर्रचना प्राधिकरणाला मनाई केली गेली होती.
सोसायटीच्या हितासाठी नियमबाह्य आदेश :मात्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने मनाई आदेश काढल्यानंतरही त्यांनी पुन्हा 2016 मध्ये भूसंपादनाबाबत नोटीस काढली. त्यामुळेच मेहता यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण नियमाचे आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे देखील पालन केले नाही. त्यामुळे ही याचिका पुन्हा उच्च न्यायालयात दाखल केली गेली. वकिलांनी न्यायालयामध्ये याबाबत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने अर्थात तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सोसायटी व बिल्डरच्या फायद्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याचे, न्यायालयासमोर मांडले. न्यायालयाने त्यानंतर तत्कालीन झोपडपट्टी पुनर्रचन प्राधिकरण यांच्या निर्णयावर ताशेरे ओढले. तसेच तो तत्कालीन आदेश बेकायदा ठरवला. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने हे देखील नमूद केले की, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांनी बिल्डर व सोसायटीच्या हितासाठी नियमबाह्य आदेश काढला. तो कायदेशीर नाही.
हेही वाचा : Maharashtra Bhushan Award Ceremony: महाराष्ट्र भूषण सन्मान सोहळ्यात चेंगराचेंगरी झाली? उष्माघाताने 11 जणांचा मृत्यू, 50 जणांवर उपचार सुरू
