मुंबई :माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. गौरी भिडे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात बेहिशेबी संपत्ती असल्याची तक्रार केली होती. त्यांनी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा प्रयत्न केला होता. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली आहे. उच्च न्यायालयाने सांगितले की, गौरी भिडे यांची दाखल केलेली याचिका ही सीबीआय किंवा ईडी यांच्याकडे चौकशीपर्यंत जाण्याची गरज नाही. कारण त्यामध्ये कोणतेही तथ्य तसेच आधार नाही. तसेच उच्च न्यायालयाने गौरी भिडे यांना याप्रकरणी 25 हजार रुपयाचा दंड ठोठावला आहे.
काय आहे प्रकरण : राज्यामध्ये शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर अनेक प्रकारचे आरोप-प्रत्यारोप विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी यांच्याकडून होऊ लागले आहेत. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या संपत्ती संदर्भात देखील आरोप केले गेले होते. आणि या आरोपाच्या नंतर अनेकदा त्याबाबत चौकशी झाली पाहिजे; अशी मागणी केली गेली होती. या आरोपानंतर गौरी भिडे यांनी मुंबईमध्ये तक्रार केली होती आणि मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
याचिकेत काय म्हटले होते ? : गौरी भिडे यांनी याचिका दाखल करताना सांगितले होते की, उद्धव ठाकरे ज्या ठिकाणी राहतात तो बंगला आणि त्यांच्याकडे जी काही स्थावर जंगम मालमत्ता आणि जी काय उत्पन्न आहे ते बेहिशेबी आहे. त्याचा कोणताही कायद्यानुसार हिशेब नाही. त्यामुळे ही बेकायदेशीर संपत्ती त्यांनी जमा केलेली आहे. बेकायदेशीर संपत्ती जमा करणे म्हणजे हा कायद्याचा भंग आहे. त्यामुळे यासंदर्भात सीबीआय यांच्याकडून चौकशी झाली पाहिजे, अशी त्यांनी याचिकेत मागणी केली आहे.