मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने रॅपिडो टॅक्सीची याचिका फेटाळली आहे. राज्य सरकारच्या बाईक टॅक्सीची सेवा बंद करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. विनापरवाना कुणालाही राज्यात अशा प्रकारची सेवा देण्याचा अधिकार नाही. राज्य सरकारची भूमिका उच्च न्यायालयाने स्वीकारली आहे. रॅपिडो विनापरवाना जर रिक्शा आणि डिलिव्हरीसारख्या अन्य काही सेवा विनापरवाना पुरवत असेल, तर त्यावर राज्य सरकार योग्य ती कारवाई करू शकते.
मुंबई उच्च न्यायालयाने रॅपिडो टॅक्सीची याचिका फेटाळली :उच्च न्यायालयाने रॅपिडो टॅक्सीची याचिका प्रलंबित असतानाही कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. रॅपिडो याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने दाद मागणार आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने रॅपिडो टॅक्सीची याचिका फेटाळली आहे. राज्य सरकारने बाईक टॅक्सीची सेवा बंद करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देत दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
राज्य सरकारची भूमिका उच्च न्यायालयाने स्वीकारली :विनापरवाना कुणालाही राज्यात अशाप्रकारची सेवा देण्याचा अधिकार नाही. राज्य सरकारची भूमिका उच्च न्यायालयाने स्वीकारली आहे. रॅपिडो विनापरवाना जर रिक्शा आणि डिलिव्हरीसारख्या अन्य काही सेवा विनापरवाना पुरवत असेल, तर त्यावर राज्य सरकार योग्य ती कारवाई करू शकते, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वीकारले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याबद्दल उच्च न्यायालयात नाराजी :याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाही कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याबद्दल उच्च न्यायालयात नाराजी व्यक्त केली आहे. रॅपिडो या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने दाद मागणार आहेत.
न्यायालयाने मांडलेले निर्देश : न्यायमूर्ती जीएस पटेल आणि एसजी डिगे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ही याचिका गुणवत्तेशिवाय होती कारण कंपनी सिद्ध करू शकली नाही की परवान्यासाठीची याचिका सरकारने केवळ या कारणास्तव फेटाळली की बाइक टॅक्सींचे नियमन करण्यासाठी राज्यात कोणतेही धोरण नाही. “केवळ पॉलिसीच्या अभावी परवाना नाकारण्यात आला यावर आम्ही समाधानी नाही. आम्हाला याचिकेत योग्यता दिसत नाही. आम्ही याचिका फेटाळतो. खर्चाबाबत कोणताही आदेश दिला जाणार नाही, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे.
पुण्यात नाकारण्यात आली होती रॅपिडो टॅक्सी परवाना :पुण्यामध्ये पुण्यात दुचाकी आणि तीन चाकी एग्रीगेटर सेवा चालविण्याचा अर्ज फेटाळण्याचा आदेश दिल्यानंतर रॅपिडोने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. रॅपिडोसाठी उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील अस्पी चिनॉय यांनी दावा केला की अर्ज नाकारण्याचे एकमेव कारण म्हणजे बाइक टॅक्सी एग्रीगेटर्सना नियंत्रित करण्यासाठी राज्याने कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केलेली नाहीत. आजच्या सुनावणीदरम्यान, राज्यातर्फे उपस्थित असलेले अॅडव्होकेट जनरल बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, राज्याने अॅग्रीगेटर्सच्या मुद्द्यावर 19 जानेवारी रोजी अधिसूचना जारी केली होती.
