मुंबई Bombay High Court Orders : घटस्फोटित असल्याचं खोटं सांगून दुसरा विवाह करणाऱ्या पुरुषाची दुसरी पत्नी सीआरपीसीच्या कलम 125 अंतर्गत ‘पत्नी’ व्याख्येतच येते. त्यामुळं ती देखभालीचा खर्च मिळविण्यास पात्र आहे. स्वत:च्या चुकीचा गैरफायदा घेऊन पती तिला देखभालीचा खर्च नाकारु शकत नाही, असं निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयानं नोंदवलंय. तसंच या प्रकरणात एका व्यक्तीला त्याच्या दुसऱ्या पत्नीला कित्येक महिने थकीत ठेवलेला देखभालीचा खर्च दोन महिन्यांत देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत.
दरमहा 2500 रुपये देखभालीचा खर्च देण्याचा आदेश : मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठानं महिलेच्या बाजूनं निकाल देत पतीला थकीत देखभालीचा खर्च देण्याचे आदेश दिले आहेत. दंडाधिकारी न्यायालयानं सर्व साक्षी-पुराव्यांचा अभ्यास करून दुसऱ्या पत्नीला दरमहा 2500 रुपये देखभालीचा खर्च देण्याचा पतीला आदेश दिला. मात्र, येवला सत्र न्यायालयानं पतीच्या बाजूने निर्णय दिला होता. या निर्णयाला पत्नीनं उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
काय म्हणाले न्यायालय : याचिकाकर्त्या महिलेनं मुलांची डीएनए चाचणी करण्याची तयारी दर्शविली. मुलांच्या शाळेच्या दाखल्यावर व अन्य सरकारी कागदपत्रांवर प्रतिवाद्याचंच नाव वडील म्हणून नोंदविण्यात आलंय. तसंच त्या दोघांचं लग्न लावून देणाऱ्याचीही साक्ष विचारात घेत न्यायालयानं पतीला थकीत देखभालीचा खर्च देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नेमकं प्रकरण काय : पहिल्या पत्नीला मुलगा होत नसल्यानं तिला घटस्फोट देण्यात आल्याचं विवाहापूर्वी सांगून 1989 मध्ये दुसरं लग्न केलं. या विवाहातून महिलेला 1991 मध्ये मुलगा झाला. मात्र त्यानंतर पहिल्या पत्नीनं पुन्हा पतीबरोबर राहण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यास महिलेनंही परवानगी दिली. त्यानंतर पुन्हा महिलेला मुलगा झाला. त्याचवेळी पहिल्या पत्नीलाही मुलगा झाला. पती व त्याची पहिली पत्नी दोघंही दुसरीचा मानसिक छळ व मारहाण करू लागले. तसंच तिला माहेरी पाठविण्यात आलं. यामुळं दुसरी पत्नी पतीच्याच गावात मुलांसह राहू लागली. पती तिला 2011 पर्यंत देखभालीचा खर्च देत होता. मात्र, पहिल्या पत्नीनं दिलेल्या चिथावणीमुळं त्यानं देखभालीचा खर्च देणं थांबविलं होतं.
हेही वाचा :
- फेसबुक पोस्ट कामगाराला पडली महागात; अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यास मर्यादेपलीकडे परवानगी नाही - उच्च न्यायालयाचा निर्णय
- परदेशातील तापट बापाला तीन वर्षांच्या मुलीचा ताबा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचा नकार
