मुंबई Bombay High Court :त्रिभुवन सिंग उर्फ रघुनाथ यादव याच्याशी संबंधित खोटं प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आलं होतं. त्यावेळी अंडरट्रायल खटल्यातील कैद्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आलं नसल्याचं न्यायालयाच्या निदर्शनास आलं. त्यामुळं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी याची दखल घेत, या प्रकरणाची सुमोटो याचीका दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयीन सुविधांवर निधी खर्च करा : एका खटल्यातील आरोपी त्रिभुवन सिंग रघुनाथ यादव अंधेरी दंडाधिकारी न्यायालयात वैयक्तिकरित्या हजर नव्हता. ही बाब मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भरत डांगरे यांच्या निदर्शनास आली. त्यामुळं त्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. त्यानंतर न्यायालयानं रजिस्ट्री विभागाला स्वत:हून गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच, ऑनलाइन सुविधेसाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्स सुविधा कॅमेरा, ऑडिओ इंटरफेस आदी साहित्यासाठी सरकारनं 31 मार्च 2024 पर्यंत 5 कोटी 33 लाख 16 हजार रुपये खर्च करणं आवश्यक असल्याचे निर्देश दिले आहेत.