जीर्ण इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत निर्णय घ्या, अन्यथा आम्ही अंतिम निर्णय घेऊ-मुंबई उच्च न्यायालय

९९ वर्षांच्या करारानं घेतलेल्या जागांवरील इमारतींचा पुनर्विकासाचा प्रश्न लवकरच सुटण्याची चिन्हे आहेत. अशा इमारतीच्या पुनर्विकासाबाबत १४ फेब्रुवारीपर्यंत निर्णय घ्या, अन्यथा आदेश देण्यात येणार असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं म्हटलं आहे. मुंबईसह ठाणे परिसरात तीन हजारांहून लीज इमारतींचा पुनर्विकास रखडल्यानं १७ याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल आहेत.

मुंबई - मुंबईसह ठाणे परिसरातील सुमारे 17 रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या आहेत. त्यात जीर्ण झालेल्या हजारो इमारतीचा पुनर्विकास आणि जमिनीची पूर्ण मालकी करण्यासंदर्भात दावे आहेत. त्या याचिकांवर मंगळवारी सुनावणी झाली . याबाबत न्यायमूर्ती बी. पी. कुलबावला खंडपीठाने निर्णय दिला.की

फ्री होल्ड लँड अर्थात पूर्ण मालकीच्या जमिनी करण्याबाबत सरकारनं त्वरित निर्णय करावा. 14 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत शासनाला अखेरची मुदत असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं 8 जानेवारीला न्यायालयानं आदेश जारी केले आहेत.

• लीज इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत शासनस्तरावर धोरण निश्चिती प्रक्रिया सुरू असल्याचं राज्य सरकारच्या वतीनं न्यायालयात सांगण्यात आलं. लवकरच त्याबाबत निर्णय होईल, अशी माहितीदेखील देण्यात आली. तसेच या बाबत शासनास निर्णय घेण्यास मुदतवाढ कोर्टाकडून मागितली. त्यावर न्यायालयाचं समाधान झाले नाही.

तीन हजार इमारतींचा पुनर्विकास रखडला- दहा वर्षापासून मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत 17 याचिका दाखल झाल्या होत्या. परंतु त्या याचिकांवर अंतिम निकाल येणे बाकी आहे. जीर्ण इमारती असलेल्या जमिनी पूर्णपणे मालकीच्या करण्यासाठी अर्थात फ्री होल्ड लँड करण्यासाठी राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात त्या संदर्भात सुनावणी दरम्यान मुदत वाढ मागवून घेतली आहे. त्यावेळेला न्यायमूर्ती बी. पी. कुलाबावला खंडपीठानं राज्य सरकारला 14 फेब्रुवारीपर्यँत शेवटची संधी दिल्याचे आदेश दिले. त्याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेशात नमूद केले. तोपर्यंत निर्णय जर नाही झाला, तर न्यायालय त्यावर अंतिम निर्णय देईल, असे आदेशात नमूद करण्यात आले.

लीजवरील उभ्या इमारतींचा विकास त्वरित व्हावा- याचिकाकर्त्यांचे म्हणणं आहे की, सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा पुनर्विकास पूर्णपणे रखडलेला आहे. यामध्ये लाखो नागरिक राहतात. परंतु अनेक ठिकाणी जमिनी 99 वर्षांच्या भाडेपट्टीतत्त्वावर दिल्या आहेत. त्यामुळे त्याबाबत पूर्ण मालकीचा निर्णय सरकारने घेणं गरजेचे आहे. अन्यथा पुनर्विकास होणार नाही. मुंबई, उपनगरात, चेंबूर अंधेरी, वर्सोवा, कांदिवली ,गोरेगाव दहिसर कुर्ला त्याशिवाय ठाण्यापर्यंत विविध ठिकाणी लीज तत्त्वावर जमिनी आहेत. त्या ठिकाणी जीर्ण झालेल्या अवस्थेत इमारती आहेत. त्यांचा पुनर्विकास तातडीने करायला हवा म्हणून न्यायालयाने सरकारला आदेश द्यावा, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.

हेही वाचा-