चौपाटीवर मनोरंजन करणं महागणार, वॉटर स्पोर्टला करमणूक कर लागू असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

Water sports Tax : दृष्टी अ‍ॅडव्हेंचर या कंपनीनं आकारलेला कर परत करण्याची विनंती करत दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावलीय. त्यामुळं येत्या काही दिवसांमध्ये चौपाटीवरील वॉटर स्पोर्ट्स महागण्याची शक्यता आहे.

मुंबई Water sports Tax : मुंबईमध्ये शनिवारी-रविवारी समुद्र किनाऱ्यावर जाणाऱ्यांच्या खिशाला आता कात्री लागण्याची शक्यता आहे. याचं कारण म्हणजे नुकत्याच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत वॉटर स्पोर्ट्स करपात्र खेळ असल्याचा निर्णय देण्यात आला. दृष्टी अ‍ॅडव्हेंचर या कंपनीनं सर्वोच्च कर श्रेणीत आकारलेला कर परत करण्याची विनंती करत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयानं ही याचिका फेटाळून लावलीय. त्यामुळं चौपाटीवरील वॅाटर स्पोर्ट्स महागण्याची चिन्हं आहेत. दरम्यान, न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठानं 8 डिसेंबर रोजी हा निर्णय दिलाय.


प्रकरण काय? :दृष्टी अ‍ॅडव्हेंचर या कंपनीनं सर्वोच्च कर श्रेणीत आकारलेला दीड कोटींचा कर परत करण्याची याचिका उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. परंतु या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठानं ही याचिका साफ फेटाळून लावत वॉटर स्पोर्ट्स हे करमणूक करपात्र असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, समुद्रकिनाऱ्यावर हा व्यवसाय करणारे इतरही हा कर भरत नाहीत. तसंच आम्ही ग्राहकांकडून कोणताही करमणूक कर घेत नाही. त्यामुळं आमच्याकडून कर घेऊ नका, असं दृष्टी अ‍ॅडव्हेंचर कंपनीनं दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटलं होतं.



दहा वर्षांपर्यंत भाडेपट्टीचा करार :मार्च 2023 या काळातच महाराष्ट्र शासनानं मुंबईच्या चौपाटीवर 500 चौरस मीटरची जागा ही पाण्यावर खेळ करण्यासाठी भाड्यानं देण्याबाबतचा शासन निर्णय मंजूर केला होता. या निर्णयाच्या अनुषंगानं मुक्त कंपनीसोबत दहा वर्षांपर्यंत भाडेपट्टीचा करार करण्यात होता. तसंच करमणूक कर लावू नये अशी विनंती कंपनीनं शासनाला केली होती. मात्र, शासनाकडून ती अमान्य करण्यात आली. त्यामुळं कंपनीनं दीड कोटींचा कर भरून शासनाच्या विरोधाच याचिका दाखल केली होती.

खंडपीठानं काय म्हंटलंय :उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं आपल्या निकालात स्पष्ट नमूद केलंय की, वॉटर स्पोर्ट्स हा करपात्र करमणूक प्रकारात मोडणारा खेळ आहे. त्यामुळं दृष्टी अ‍ॅडव्हेंचर कंपनीनं मागितलेली कराची रक्कम परत देता येणार नाही. तसंच वॉटर स्पोर्ट्सला करमणूक कर आकारण्याची कायद्यात तरतूद आहे. त्यामुळं याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देता येणार नाही, असंही खंडपीठानं स्पष्ट केलं.

हेही वाचा -