मुंबई :पुरातत्व विभाग महाराष्ट्र शासन संचालक यांनी2023 रोजी विशाळगडाच्या परिसरात जे बोकड कापून अन्नदान केले जाते, ते म्हणजे पशुबळी आहेत. ही कृती औरंगाबाद खंडपीठाच्या निकालाच्या विसंगत आहे. तसेच महाराष्ट्र ऐतिहासिक वास्तू पुराणस्थळे 1962 च्या कायद्यातील कलम 8 चे उल्लंघन असल्याचा आधार घेत या ठिकाणच्या इसवी सन 1063 पासून सुरू असलेले बोकड अन्नदान हे पशुबळी असल्याचे ठरवले होते.
'या' मुद्द्यांच्या आधारे दिले आव्हान : परंतु या आदेशाला विशाळगड गावातील हजरत पीर दर्गा यांच्या वतीने आव्हान दिले गेले. त्यांनी आपल्या याचिकेमध्ये हा मुद्दा उपस्थित केला की, 1000 ते 1100 वर्षांपूर्वीपासून या ठिकाणी मोफत बोकड मटण अन्नदान होत आहे. ही मोठी परंपरा आहे. या अन्नदान परंपरेमुळे आजूबाजूच्या वाडे वस्ती येथील जनतेला लाभ मिळतो. चार ते पाच हजार जनता रोज या ठिकाणी अन्नदानाचा लाभ घेते.
विशाळगडावर बेकायदेशीरपणे पशुबळी :परंतु या संदर्भात पुरातत्व विभागाचे म्हणणे आहे की, या ठिकाणी म्हणजे विशाळगडावर बेकायदेशीरपणे पशुबळी दिला जातो. त्यामुळेच तेथे आदेश जारी करून त्याला प्रतिबंध केला गेला. परंतु या दाव्याचे खंडन करणारी भूमिका उच्च न्यायालयामध्ये हजरत पीर दर्ग्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील तळेकर यांनी मांडली की, 1000 पेक्षा अधिक वर्षापासून येथे मटन बोकड अन्नदानाची परंपरा आहे. ती विशाळगडावर होत नाही, तर त्यापासून दीड ते दोन किलोमीटर अंतरावर होते. त्यामुळे महाराष्ट्र ऐतिहासिक पुराण स्थळे कायदा 1962 कलम 8 याचा कुठेही भंग होत नाही. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या किंवा त्याच्या कोणत्याही खंडपीठाने असल्या मोफत बोकड मटण अन्नदानाबाबत प्रतिबंध आणलेला नाही, किंवा तसा महाराष्ट्रात किंवा देशात कायदा अस्तित्वात नाही. त्यामुळे हजारो वर्षाची ही परंपरा असलेले बोकड मटण अन्नदान कायदेशीर असल्याचे त्यांनी सांगितले.