Temple Board Trustees Election : देवस्थान विश्वस्तांच्या निवडणुकीत गुन्हेगारी लोक नको- मुंबई उच्च न्यायालय

राज्यातील विविध देवस्थानच्या विश्वस्तांमध्ये राजकीय लोक असतात. परंतु आता गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोकदेखील विश्वस्त म्हणून आपली वर्णी लावत आहेत. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात चेतन पाटील यांनी एक याचिका दाखल केली. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. देवस्थान विश्वस्तच्या निवडणुकीत गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांचा सहभाग नको, असं उच्च न्यायालयानं सुनावणीवेळी म्हटलं.

मुंबई : गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक विविध देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळात सहभागी होतं आहेत. गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांना देवस्थान विश्वस्तांची निवडणूक लढवू देऊ नये, याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. चेतन पाटील यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुनील बी. शुक्रे न्यायमूर्ती आणि फिरदोस फिरोज पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. या याचिकेवर सुनावणीवेळी मुंबई उच्च न्यायालयानं चिंता व्यक्त केली. "देवस्थानच्या निवडणुकीमध्ये गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे माणसं नको." असं न्यायालयानं म्हटलं.

न्यायालयानं व्यक्त केली चिंता : राज्यातील विविध देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळात धार्मिक आणि संत सज्जन मंडळी असायचे. त्या लोकांच्या जागी आता राजकीय व्यक्तींची निवड होत आहे. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक देवस्थानच्या विश्वस्त मंडळात विराजमान होताहेत. याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेची सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. देवस्थानच्या विश्वस्ताच्या निवडणुकीत गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकं येऊ नयेत यासाठी न्यायालयानं अनेक उपाययोजना सुचवल्या आहे.

अर्ज बाद करा - न्यायालय : न्यायमूर्ती फिरदोस फिरोज पुनीवाला आणि न्यायमूर्ती सुनील बी. शुक्रे यांच्या खंडपीठाने म्हटलं की, भले भक्तांमधून तुम्ही योग्य विश्वस्तासाठी व्यक्ती निवडा. परंतु गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे माणसं आता निवडणुकीत घेऊ नका, हे थांबवा. "भक्तामधूनच याबाबत चांगल्या सत्र वृत्तीचे माणसं निवडले पाहिजेत. त्यांचे अर्ज मागवले पाहिजे. निवडणुकीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या अर्जांची छाननी व्यवस्थित करायला हवी. ज्यामध्ये गुन्हेगारी स्वरुपाचे व्यक्ती असतील किंवा तशी पार्श्वभूमी असेल तर त्यांचे अर्ज बाद करा. मग यात राजकीय व्यक्ती असो की बिगर राजकीय व्यक्ती असो, त्या सर्वांचे अर्ज बाद करावेत, असा आदेश उच्च न्यायालयानं निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिला. तसेच उच्च न्यायालयाने प्रोथो नोटरी म्हणून रजिस्टर यांची निवडणुकीसाठी नियुक्ती केली.

वकीलाची मागणी : यासंदर्भात मागील सुनावणीत उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 19 ऑगस्ट 2023 रोजी होणाऱ्या निवडणुकीला स्थगिती दिली होती. याचिकाकर्त्याचे वकील युवराज नरवणकर यांनी युक्तीवादात म्हटले, निवडणुकीत राजकीय हस्तक्षेप होत आहेत. त्यामध्ये गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक शिरकाव करत आहेत. बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार होत आहेत. त्यामुळेच यावर न्यायालयाने कठोर निर्बंध आणायला हवं, अशी त्यांनी मागणी केली. दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती सुनील बी. शुक्रे आणि न्यायमूर्ती फिरदोस फिरोज पुनीवाला यांनी आदेश दिला की, गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांची वर्णी आता विश्वस्तांच्या निवडणुकीमध्ये लागायला नको. याबाबत निवडणुकीसाठी रजिस्टर नियुक्त करत आहोत.

हेही वाचा-