मुंबई - सबका विकास लेगसी डिस्पूट रिझर्वेशन योजनेच्या अंतर्गत अभिनेता अर्जुन रामपालला 2019 या काळातील करा संदर्भातली भरलेली रक्कम परत मिळण्याच्या बाबतीत प्रतिबंध करता येणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मंगळवारी सांगितले. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांनी उपलब्ध पुरावे आणि कागदपत्रे या आधारे हे निरीक्षण नोंदविले आहे.
कर प्रणाली संदर्भातल्या नियमानुसार 30 जून 2020 पूर्वी करा संदर्भातली भरलेली रक्कम परत अर्जुन रामपाल याला मिळू शकत होती. मात्र, काही तांत्रिक समस्या निर्माण झाल्याने चलनाची मुदत संपली. या कारणाच्या आधारे त्याला परतावा म्हणून जो काही लाभ मिळणार आहे. त्यापासून अर्जुन रामपालला तुम्हाला वंचित ठेवता येणार नाही. कारण नियमानुसार तुम्ही अशा घटनेच्या प्रसंगी कुणालाही प्रतिबंध करू शकत नाही, असे देखील उच्च न्यायालयाने आयकर विभागाला सांगितले.
काय आहे नेमके प्रकरण-कोरोना काळामध्ये संपूर्ण लॉकडाऊनची स्थिती असल्यामुळे अर्जुन रामपाल याने त्यावेळेला कर भरणा केलेला नव्हता. परंतु ऑनलाईन फॉर्म भरण्यासाठीची प्रक्रिया केली होती. केंद्रीय प्राप्तिकर विभागाचे तपास पथक यांनी एक नोटीस अर्जुन रामपाल याला जारी केली होती. त्यामध्ये नमूद केले होते की 30 जून 2020 पर्यंत आपण रक्कम भरावी. कारण 30 जून 2020 पर्यंत रक्कम भरण्याची मुदत वाढवली गेली आहे.
तीन वर्षापासून कर परतावा मिळण्यासाठी प्रयत्न-अर्जुन रामपालने आरटीजीएसद्वारे पेमेंट केले असताना, सुरुवातीला पेमेंट स्वीकारले गेले. पण नंतर चलन संपले म्हणून ते परत करण्यात आले. जुलै 2020 मध्ये अर्जुन रामपालने उपायुक्तांना याबाबत माहिती दिली. त्याने प्राप्तिकर आयुक्त, सीजीएसटी आणि सह आयुक्त, सीजीएसटी त्यांना दुसरे चलन जारी करण्याची विनंती देखील केली होती. मात्र, कर विभागाकडून पोर्टलद्वारे पैसे भरण्यासाठी तारीख वाढविण्यात आली नसल्याचे कळविण्यात आले.
योजनेअंतर्गत पैसे भरण्याची परवानगी द्यावी-मनस्तापाला सामोरे जावे लागत असताना 2021 मध्ये अर्जुन रामपालने उच्च न्यायालयामध्ये धाव घेतली. रामपालसाठी वकील भरत रैचंदानी यांनी बाजू मांडली की सीजीएसटी अधिकार्‍यांशी अनेकदा पत्रव्यवहार करूनही कालबाह्य झालेल्या चलानमधील तांत्रिक बिघाडाची समस्या सुटली नाही. त्यामुळे अर्जुन रामपालला त्रास होत आहे. त्यांनी न्यायालयाला विनंती केली की ' केंद्र सरकारची योजना एसव्हीएलडीआर योजनेअंतर्गत पैसे भरण्याची परवानगी द्यावी.
म्हणून अर्जुन रामपालला देण्यात आला नाही लाभ-केंद्रीय कर विभागाकडून न्यायालयामध्ये ही बाजू मांडण्यात आली की, वेळेमध्ये त्यांनी पैसे भरले नाहीत. त्यामुळे अर्जुन रामपालला लाभ मिळू शकत नाही. मात्र, न्यायालयाने केंद्रीय प्राप्तिकर विभागाला सांगितले की, तुमच्या तांत्रिक बिघाडामुळे तुम्ही अर्जुन रामपाल याला दोषी धरू शकत नाही. त्याचा 9 लाख रुपयांपेक्षा कर परतावा आहे. त्याची पूर्तता प्राप्तिकर विभागाला करावी लागेल. त्या लाभापासून वंचित ठेवता येणार नाही.
हेही वाचा-IAS Officers Transfers: राज्यातील 11 सनदी अधिकाऱ्यांची खांदेपालट; तुकाराम मुंढे यांची 16 वर्षात 20वी बदली
