Bombay High Court News : मुंबई उच्च न्यायालयाची नवी इमारत लवकरच बांधली जाईल, राज्य सरकारची प्रतिज्ञापत्राद्वारे माहिती

Bombay High Court News : मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीबाबत राज्य सरकारच्यावतीनं महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी उच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्र सादर केलं. ज्यात म्हंटलय की, शासकीय अधिकाऱ्यांनी आपलं सर्वेक्षणाचं काम पूर्ण करून त्या जागेचं सीमांकन केलंय.

मुंबईBombay High Court News: मुंबई उच्च न्यायालयाची इमारत ब्रिटिश काळापासून आहे. परंतु ती जागा अपुरी पडत आहे. वांद्रे उपनगर येथील शासकीय वसाहतीच्या आजूबाजूच्या परिसरात मुंबई उच्च न्यायालयासाठी नवीन इमारत बांधण्यासाठी राज्य सरकारकडून वांद्रे येथे 30.16 एकर जागा देण्यात आली. परंतु त्या जागेचं हस्तांतरण, सीमांकन आणि बांधकाम असे विविध टप्पे अजूनही रखडले आहेत. दरम्यान, या संदर्भात राज्य सरकारच्या उच्च अधिकार समितीकडून बैठक घेण्यात आली. तसंच बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाची माहिती महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ यांनी मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर दिली आहे.

पुढील प्रक्रिया गतिमान पद्धतीनं होईल :महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ यांनी सांगितलं की, राज्य सरकारकडून 15 सप्टेंबर 2023 रोजी सदरील जागेचं सर्वेक्षण तसंच सीमांकन करण्यात आलं. त्यामुळं पुढील प्रक्रिया आता गतिमान पद्धतीनं केली जाईल. तसंच या संदर्भात ऑक्टोबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात बैठक घेण्याचा निर्णयदेखील उच्च अधिकार समितीनं घेतल्याचं महाधिवक्ता सराफ यांनी सांगितलं.

पुढील सुनावणी 7 डिसेंबरला :वास्तविक पाच वर्षांपूर्वीच उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन इमारतीसाठी निर्णय घेण्याची विनंती केली होती. परंतु शासनाकडून त्याबाबत गतिमान निर्णय घेतले जात नव्हते. मार्च 2023 मध्ये शासनाच्या अधिवक्तांनी उच्च न्यायालयात सांगितले होते की, वांद्रे येथे 30.16 एकर जागा शासन देणार आहे. त्या संदर्भात शासनानं निर्णय घेतला. परंतु या जागेचं जमीन हस्तांतरण, राईट ऑफ रेकॉर्ड इत्यादी बऱ्याच प्रक्रिया बाकी होत्या. त्यादेखील आता पूर्ण केल्या जात असल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीनं मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठांसमोर दिली गेली. दरम्यान, ज्या ठिकाणी नवीन इमारत बांधण्यात येईल, तेथे काही सरकारी घरांसाठी जागा आरक्षित करण्यात आली होती. त्यामुळं त्या संदर्भातील आरक्षण बदलून मगच राज्य सरकार मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इमारत बांधकामा संदर्भात निर्णय घेईल. तसंच या संदर्भातील पुढील सुनावणी आता 7 डिसेंबरला होणार आहे.

हेही वाचा -