मुंबई Bombay High Court :ठाण्यातील मुलीसोबत विवाह केल्यानंतर मुंबईतील तरुण अमेरिकेत नोकरीसाठी गेला होता. अमेरिकेत या दाम्पत्याला 2019 मध्ये मुलगा झाल्यानंतर 2020 मध्ये कोणतंही कारण न सांगता, त्याची आई मुलाला घेऊन भारतात परतली होती. त्यामुळे मुलाचा ताबा मिळण्यासाठी त्याच्या वडिलानी मुंबई उच्च न्यायालयात ( Bombay High Court ) हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांनी 15 दिवसात भारतातील आईनं अमेरिकेतील वडिलाकडं मुलाचा ताबा द्यावा, असे आदेश दिले आहेत.
पती अमेरिकेत सॅटेलाईट अभियंता :मुंबईतील तरुणानं ठाण्यातील मुलीशी 31 मार्च 2010 मध्ये लग्न केलं होतं. हा तरुण अमेरिकेत सॅटेलाईट अभियंता म्हणून कार्यरत होता. तर तरुणीदेखील अमेरिकेत नोकरी करत होती. या दाम्पत्याला 2019 ला मुलगा झाला होता. मुलगा अमेरिकेत जन्माला आल्यानं त्याला अमेरिकेचं नागरिकत्व मिळालं होतं. मात्र बाळ जन्माला येण्याआधी त्यांना अमेरिकेचं नागरिकत्वासाठी आवश्यक असलेलं ग्रीन कार्ड मिळालं. परंतु मुलगा तिथं जन्माला आल्यामुळं त्याला अमेरिकन राज्यघटनेनुसार अमेरिकेचं नागरिकत्व नैसर्गिकरित्या जन्मामुळे प्राप्त झालं.
कौटुंबिक कलहामुळे पत्नीनं गाठली मातृभूमी :कौटुंबिक कलाहामुळे पत्नी अमेरिकेतून निघून सरळ भारतात परतली. ती सरळ आपल्या ठाण्याच्या घरी आली. डिसेंबर 2020 मध्ये तिनं नवऱ्याला ईमेल करुन त्यानं तिच्याशी संपर्क करू नये, असं कळवलं. मात्र तिचा पती मुलाचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी भारतात आला होता. परंतु पत्नीनं असा ईमेल केल्यानं पतीनं ठाणे शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केला. तक्रारीमध्ये पतीनं 'माझ्या अमेरिकन नागरिकत्व असलेल्या मुलाचं माझ्या बायकोनंच माझ्यापासून अपहरण केलेलं आहे' असं नमूद केलं होतं. याबाबत भारतातील अमेरिकन दूतावास आणि अमेरिकेतील भारत दूतावास इथं वडिलानं तक्रार देखील केली होती.
मुलाचे हित सर्वोच्च असल्याचं स्पष्ट करत न्यायालयानं बजावले आदेश :भारतातील दुतावासात तक्रार दाखल करुन प्रतिसाद मिळत नसल्यानं पतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात 2020 मध्ये हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल केली होती. दिल्लीचे निष्णात वकील परजित जोहर यांनी पीडित पतीची बाजू न्यायालयात मांडली. तर पत्नीच्या वतीनं महिला वकील एम देसाई यांनी बाजू मांडली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे, न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठानं सुनावणी नंतर आदेश जारी केला. मुलाचे हित सर्वोच्च आहे. मुलाला आपल्या पालकांना भेटण्याचा जन्म सिद्ध हक्क आहे. त्यामुळे त्याच्या शारीरिक आणि मानसिक गरजा पूर्ण करणं आवश्यक आहे. त्याच्या भावनाची काळजी पालकांनी घेतली पाहिजे. त्यामुळे पत्नीनं मुलाला पंधरा दिवसाच्या आत अमेरिकेतील वडिलांकडं न्यावं, त्याचा ताबा त्याच्या वडिलांकडं द्यावा. म्हणजे मुलाला आपल्या बापाला देखील भेटता येईल,"असे आदेश न्यायालयानं जारी केले आहेत.
हेही वाचा :
- Bombay High Court : विद्यार्थिनीला वेळेत दिलं नाही जात पडताळणी प्रमाणपत्र; न्यायालयानं दिले अधिकाऱ्याच्या पगारातून तीन लाख रुपये कापण्याचे आदेश
- Bombay High Court : तुम्ही बापाचंही नाव बदलू शकता, हायकोर्टाचा निर्णय; एनएमसीला दणका
