मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयात (2023 मध्ये) महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना कायद्याअंतर्गत खटला दाखल झाला होता. तीन याचिकाकर्त्यांना गुंठेवारीच्या अनुषंगाने शासनाकडून मोबदला देण्यात आला. परंतु, त्यांनीच पुन्हा मोबदला मिळवण्यासाठी याचिका दाखल केली. ही गोष्ट उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल, न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठाच्या लक्षात आली. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा मोबदला मिळवण्यासाठी दाखल झालेल्या याचिका फेटाळल्या. तसेच, यातील प्रत्येक याचिकाकर्त्याला २५ लाख असे तीन याचिकाकर्त्यांला ७५ लाख रुपयांचा दंड ठेठावण्याचे आदेश काल मंगळवारी दिले.
खोटेपणा झाला उघड : शरद ठाकरे आणि इतर ३ याचिकाकर्त्यांनी एमआरटीपी कायदा अर्थात महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना विकास अधिनियम (1966) अंतर्गत खटला दाखल करण्यात आला होता. सोलापूर महानगरपालिका हद्दीत महत्त्वाच्या प्रकल्पासाठी त्यांची काही गुंठे जमीन शासनाने घेतली होती. परंतु, नगर विकास विभागाकडून त्यांना मोबदला दिला नव्हता. मात्र, न्यायमूर्ती गौतम पटेल न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठांसमोर (२ जानेवारी २०२४) रोजी त्याच जमिनीच्या मोबदल्या संदर्भात पुन्हा मागणी करणाऱ्या तीन याचिकाकर्त्यांच्या याचिका दाखल झाल्या. त्यामुळे या याचिका खंडपीठाने फेटाळल्या आहेत.
पुन्हा मोबदला मागणे बेकायदेशीर :सोलापूर महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये विकास प्रकल्प राबवायचा होता. त्यासाठी या याचिकाकर्त्यांची काही जमीन शासनाने ताब्यात घेतली होती. परंतु, त्याचा मोबदला त्यांना शासनाच्या नगर विकास विभागाकडून देण्यात आलेला होता. यासंदर्भात शासनाच्यावतीनं अधिवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र सराफ यांनी प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले. त्यात नमूद केले.'की याचिकाकर्त्यांकडून गुंठेवारी कायद्यांतर्गत लाभ घेण्या आला आहे. त्यांना पुरेपूर नियमानुसार लाभ प्राप्त झालेला आहे. परंतु, आधी मिळालेले फायदे त्यांनी दडपून ठेवले. एमआरटीपी कायद्याच्या कलम १२७ अंतर्गत ते पुन्हा लाभाचा दावा करत आहेत. त्यामुळे यांच्या याचिका फेटाळून लावाव्यात.
खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांवर ओढले ताशेरे :याचिकाकर्त्यांची बाजू आणि सरकारी पक्षाची बाजू न्यायमूर्ती गौतम पटेल, न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठाने ऐकून घेतली. खंडपीठानं या याचिकाकर्त्यांच्या अशा खोटेपणाच्या व्यवहारावर सडकून ताशेरेही ओढलेत. अशा बेकायदेशीर बाबी खपवून घेणार नाहीत, असा सज्जड दमदेखील न्यायालयानं दिला. दरम्यान, या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे वकील रामदास पी सब्बन यांना विचारले असता ते म्हणाले, प्रत्यक्ष आदेशाची प्रत जेव्हा हातात प्राप्त होईल. त्यावेळेला याबाबत बोलता येईल. आता त्याबद्दल काही बोलणे उचित होणार नाही.