Number of women in judicial work : न्यायालयीन कामात पुरुषांच्या तुलनेत महिलांची संख्या चिंताजनक; वाचा ही धक्कादायक माहिती

भारताच्या विविध उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांचे रजीसस्टार यांच्या संकेतस्थळावर महत्त्वाची माहिती समोर आलेली आहे. यामध्ये देशामध्ये अजूनही सर्व न्यायालयांमध्ये वरिष्ठ अधिवक्ता यांचे महिलांचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे त्यामुळे जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.

मुंबई : देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर महिलांमधील शिक्षणाची भागीदारी वाढली यासाठी सावित्रीबाई फुले आणि ज्योतिबा फुले यांनी शिक्षणाची क्रांतिकारक सुरुवात केली. आज त्याचा मोठा पसारा देशभर झालेला आहे. हे निश्चित कौतुकास्पद आहे. देशाच्या सर्वच क्षेत्रांमध्ये महिला विविध टप्प्यावर आघाडी घेत आहे. आणि नवीन नवीन क्षेत्रांमध्ये त्या आपली मोहोर उमटवत आहे. अगदी आर्मीमध्ये देखील वरिष्ठ पातळीवर महिला नेतृत्व म्हणून अखेर न्यायालयाच्या निकालाने देशाच्या शासनाला मान्य करावे लागले.



पुरुषांच्या तुलनेमध्ये महिलांची संख्या न्यायालयामध्ये देखील कमीच : या संदर्भात विविध न्यायालयांच्या रजिस्टर यांच्या संकेतस्थळावरील माहितीमधून ही बाब धक्कादायक रित्या समोर आली आहे. न्यायालयांच्या ठिकाणी कार्यरत असलेले वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुष आणि महिला यांच्या टक्केवारीमध्ये मोठा फरक आढळला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये एकूण वरिष्ठ अनुभवी अधिवक्ता 188 आहे. तर, तुलनेने महिला वरिष्ठ अधिवक्ता केवळ आठ इतक्या संख्येने आहे. म्हणजेच, पुरुषांच्या तुलनेमध्ये महिलांची संख्या न्यायालयामध्ये देखील कमीच असल्याचे या ठिकाणी आकडेवारीवरून समोर येत आहे. बार आणि बेंच यांनी स्वतः ही माहिती गोळा करून हे समोर आणली आहे.

महिलांची संख्या वाढण्यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज : या एकूण परिस्थिती बाबत देशाचे सर्वोच्च न्यायालयातील मुख्य न्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड यांनी देखील दोन दिवसांपूर्वी म्हटले होते, की आता तो काळा दूर नाही की महिला न्यायालयीन यंत्रणेमध्ये देखील मागे नसतील. याचा अर्थ त्यांनी असे सुचित केले होते की न्यायालयीन यंत्रणेमध्ये महिला देखील सर्व पातळीवर आघाडीवर असततील. मात्र, देशाच्या बार आणि बेंच यांनी या न्यायालयीन यंत्रणेमधील सर्व माहिती एकत्र केली असता, त्यांच्या निदर्शनास ते आले ते म्हणजे अत्यंत धक्कादायक वास्तव आहे. बार आणि बेंच यांनी म्हटले आहे. की ,जरी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांचे स्वप्न असेल की पुरुषांच्या सोबत महिलांची देखील अधिवक्ता म्हणून न्यायमूर्ती म्हणून संख्या वाढली पाहिजे. ते स्वप्न अजूनही दूरच आहे. त्याचे कारण विविध उच्च न्यायालयांच्या ठिकाणी अधिवक्ता म्हणून अनुभवी महिलांचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. यामुळे त्यांची संख्या वाढण्यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज आहे.

केवळ 3.4 टक्के किंवा 106 महिला : बार आणि बेंच यांनी असेही म्हटले की भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड यांनी अलीकडेच विधी व्यवसायाचे भवितव्य महिलांचे आहे. यावर भर दिला असताना, सध्याचे वास्तव, विशेषत: देशातील ज्येष्ठ वकिलांच्या पदाबाबत, वेगळे असल्याचे दिसते. भारतामध्ये सर्वोच्च न्यायालय 3,149 वरिष्ठ वकील आहेत. यापैकी केवळ 3.4 टक्के किंवा 106 महिला आहेत. हा डेटा उच्च न्यायालयांचे रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या वेबसाइट्स आणि बार बेंच वतीने निर्देशिकांसह विविध अधिकृत स्त्रोतांद्वारे संकलित करण्यात आलेला आहे.

अधिवक्ता यांची संख्या केवळ चार : केवळ संख्येच्या पलीकडे पाहिल्यास, महिलांना या क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करण्यापासून रोखणारे अडथळे कायम आहेत, जसे माजी महिला न्यायाधीश आणि ज्येष्ठ वकील उघडपणे व्यक्त करतात. त्यांच्या मते, हे पितृसत्तेचे मुळे पुरुषांचे व्यवसायात वर्चस्व कायम आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि देशातील 25 उच्च न्यायालयांची आकडेवारी यावर एक नजर टाकूया. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अनुभवी पुरुष अधिवक्ता यांची संख्या 469 आहे; तर महिला यांची संख्या केवळ 19 इतकी .तर कलकत्ता उच्च न्यायालयामध्ये पुरुष अधिवक्तांची संख्या 418 तर महिला अनुभवी अधिवक्ता यांची संख्या केवळ चार इतकी आहे. तर सर्वात जुने असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये 188 वरिष्ठ अनुभवी अधिवक्ता पुरुष आहेत. तर त्या तुलनेत महिलांची संख्या केवळ आठ आहे. मद्रास उच्च न्यायालयामध्ये पुरुष अनुभवी अधिवक्ता 289 तर महिला केवळ दहा इतक्या कमी संख्येने कार्यरत त्या ठिकाणी आहेत.

हे विषमतेच वास्तव समाज जीवनाचे प्रतिबिंब : या बाबत मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये वकील म्हणून काम करणारे वकील बी जी बनसोडे यांनी सांगितले की, हे खरं आहे की सर्व उच्च न्यायालयांमध्ये अजून महिलांची संख्या पुरेशी नाही. याला कारण भारतीय समाज जीवनामध्ये अजूनही पुरुष वर्चस्व आणि जाती व्यवस्थेचे वर्चस्व असल्यामुळे हे होतंय. याची नोंद घ्यायला हवी. समाज बदलतो आहे काळानुसार काही बदल होत आहे ही गोष्ट खरी आहे. पण महात्मा फुले सावित्रीबाई फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे अपेक्षिल होतं किंवा न्यायमूर्ती गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी जे स्वप्न पाहिलं होतं अजून ते स्वप्न आपण गाठू शकलेलो नाही हे मात्र नक्की. हे विषमतेच वास्तव समाज जीवनाचे प्रतिबिंब आहे.

हेही वाचा :Maharashtra Budget 2023 : शिंदे सरकारचा अर्थसंकल्प! फडणवसांकडून मोठ्या घोषणा; वाचा...