Bombay High Court: मुंबई महापालिका आयुक्तांची याचिका, मुंबई उच्च न्यायालयाने निराधार ठरवून फेटाळून लावली

मुंबई महानगरपालिका हद्दीमध्ये दक्षिण मुंबईतील 1940 च्या आधी बांधलेल्या इमारतीचा पुनर्विकास करायचा होता. त्या संदर्भात बेकायदेशीरपणे बिल्डरांना पुनर्विकासासाठी जागा दिली गेली होती. असा एका संस्थेने आरोप करत 2021 मध्ये याचिका दाखल केली होती ती मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतीच फेटाळलेली आहे.

मुंबई: मुंबईतील एका नागरी संस्थेने जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल केली. यामध्ये त्यांनी म्हटले होते की, नोव्हेंबर 2020 आणि ऑगस्ट 2021 कोरोना महामारीच्या दरम्यान मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त यांनी कायदा बाजूला ठेवून विकासक रबरवाला हाऊसिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड तसेच पीला हाऊस प्लॅटिनियम यांना पुनविकासासाठी जागा दिली. ही जागा नियम डावलून दिली होती. गरजेपेक्षा सुमारे वीस हजार चौरस फूट जागा अधिकची दिली. हे काम कायदा आणि नियम डावलून केले, असल्याचा आरोप या याचिकेमध्ये करण्यात आला होता.

चहल यांच्या विरोधात याचिका:मुंबईतील फॉकलँड रोड, पठ्ठे बापूराव मार्ग येथील पिला हाऊस ही इमारत पाडण्यात आली. तिच्या जागी 17 मजल्याच्या नवीन इमारत बांधण्याचे काम सुरू होते. हे काम सुरू असतानाच आसिफ सत्तार या एका व्यावसायिकाने एका संस्थेच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांच्या विरोधात ही जनहित याचिका केली होती. ज्या अर्थी मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी कायदा तोडून पुनर्विकासासाठी अधिकची जागा दिली. त्यार्थी बांधलेल्या इमारतीचा भाग पण तोडून टाकावा. निव्वळ भूखंड क्षेत्रावर परवानगी असलेल्या चार मजल्यावरील निर्देशांक एफएसआय देत तेवढ्यात जागेचे बांधकाम करावे. बाकी उरलेला भाग जो आहे तो नियमबाह्य असल्यामुळे तो तोडून टाकावा, अशी देखील मागणी या जनहित याचिकेमध्ये याचिका वतीने करण्यात आली होती.

याचिका फेटाळली:मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.व्ही गंगापूर वाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी या जनहित याचिकेवर निकाल देताना म्हटले की, उच्च दर्जाच्या अधिका-यावर विशेषतः महापालिका आयुक्त इकबालसिंह आणि मुख्य अभियंता यांच्या आरोप लावताना आधी आपण सावधगिरी बाळगली पाहिजे. व्यक्तिगत स्वरूपाचा आरोप करण्याआधी आपण खातर जमा करायला पाहिजे संपूर्ण प्रकरणाची नीटपणे पडताळणी करायला पाहिजे होती. पिला हाऊस ही जी काही इमारत आहे या ठिकाणी भाडेकरूंचे पुनर्वसन आणि सार्वजनिक गाड्या आणि इतर बाबींसाठीचे पार्किंग यासंदर्भात ज्या काही योजना होत्या त्या योजना संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला स्पष्ट केले की, मुंबई महानगरपालिके एकूण क्षेत्रावर तीन एफएसआय आणि एक एफएसआय देऊ शकते. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांचे ते निर्णय खरे होते. तसेच याचिका कर्त्याची याचिका ही गुणवत्तेच्या आधारावर नसल्यामुळे ते फेटाळून लावली.