Bombay High Court News : राज्यातील उच्च व जिल्हा न्यायालयांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्स ऑनलाइन सेवा सुरू करा- मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

राज्यामध्ये वाढत्या लोकसंख्येबरोबर न्यायालयीन खटले देखील वाढत आहेत. परंतु त्या अनुषंगानेच जिल्हा न्यायालय आणि राज्यातील उच्च न्यायालयांमध्ये बहुतांशी खटले अद्यापही ऑनलाइन पद्धतीने व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुरू नाहीत. या संदर्भात जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राज्यातील सर्व उच्च न्यायालय आणि जिल्हा न्यायालयांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्स ऑनलाइन सेवा सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबई :राज्याच्या जिल्हा न्यायालयांमध्ये आणि राज्याच्या उच्च न्यायालयांमध्ये तसेच उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठामध्ये ऑनलाइन व्हिडिओ कॉन्फरन्स सेवा सर्व ठिकाणी अद्यापही पूर्णतः सुरू नाही. तसेच त्यामुळे अनेकदा याचिकाकर्ते किंवा वकील हे शहरापासून दूर असतात. तेव्हा त्यांना सुनावणीला हजर राहता येत नाही. परिस्थिती गंभीर असते. वकील, अशील हे हजर राहिले तरच याचिकेला आणि खटल्याला न्याय देता येऊ शकतो.


न्यायालयात व्हिडिओ कॉन्फरन्स सेवा : या अनुषंगाने महत्त्वाची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर दाखल झाली होती. न्यायालयाचे रजिस्ट्रार यांना उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, काही प्रमाणात तरी ही व्हिडिओ कॉन्फरन्स सेवा सुरू असली पाहिजे. सर्व जिल्हा आणि उच्च न्यायालयांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्स सेवा अद्यापही सुरू नाही. जर ही सेवा सुरू झाली तर खटले लवकर निकाली निघू शकतात.



कार्य अहवाल दाखल करावा :मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या सुनावणीच्या दरम्यान व्हिडिओ कॉन्फरन्स पद्धत सर्व ठिकाणी सुरू होईल, तेव्हा न्यायालयांमध्ये याचे सर्व तपशील नोंदवले गेले पाहिजे. ते तपशील जतन केले गेले पाहिजे. हा मुद्दा गांभीर्याने घेतला आहे. याचिकाकर्त्याने ही मागणी केली होती. जेणेकरून त्या संदर्भातील संदर्भ न्यायालयीन कामकाजामध्ये वापरता येऊ शकतात. यानंतर दोन्ही पक्षांचे मुद्दे ऐकून घेतल्यावर खंडपीठाने 23 ऑगस्टपर्यंत या संदर्भात कार्य अहवाल दाखल करण्यास सांगितले आहे.

ऑनलाइन सुनावणीमुळे दिलासा : जिल्हा न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयांमध्ये ऑनलाईन व्हिडिओ कॉन्फरन्स सेवेचे सर्व रेकॉर्ड जतन केले जावे, असे देखील आपल्या निर्देशात म्हटले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात मोजक्या खंडपीठांकडेच ऑनलाइन व्हिडीओ कॉन्फरन्स सुनावणी होते. सर्व खंडपीठाकडे ही सुनावणी होत नाही. मात्र, जे महत्वाचे खटले असतील त्यात जर वकील आणि याचिककर्त्याला न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहता येत नसेल तर त्यांना ऑनलाइन सुनावणीमुळे निश्चित दिलासा मिळू शकतो, अशी याचिककर्त्याची भावना आहे.

हेही वाचा :