मुंबई :जुईली बेट खारभूमी सहकारी संस्था विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या याचिकेमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हंगामी मुख्य न्यायाधीश एसव्ही गंगापूर वाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्यासमोर याबाबतची सुनावणी झाली. पालघर जिल्ह्यामध्ये जुईली बेट आहे. जे पर्यावरण दृष्टी संवेदनशील आहे या ठिकाणी बेकायदा वाळूचे उत्खनन केले जाते. परिणामी हजारो स्थानिक आणि आजूबाजूच्या परिसरातील जनतेला धोका होऊ शकतो. त्यामुळे स्थानिक जनतेने त्याबाबत अनेकदा तक्रारी करूनही संबंधित यंत्रणांनी याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने कठोर ताशेरे मारले आहेत.
यासंदर्भात महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, पालघर जिल्हाधिकारी, पालघर तहसीलदार, मुंबई रेल्वे विभाग आणि महाराष्ट्र शासन यांना प्रतिवादी करत जुईली खारभूमी सहकारी संस्था पालघर येथील नागरिकांनी शासनाने बेकायदा वाळू उत्खनन बंद करावे त्याशिवाय जुईली बेट वाचणार नाही. अन्यथा पर्यावरणाला हानी पोहोचेल आणि जनतेच्या ते हिताचे नाही. याबाबत त्यांनी तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी पालघर यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरा केला. मात्र त्याला यश आले नाही. आणि म्हणून न्यायालयानेच आता निर्देश दिले पाहिजे अशा प्रकारची मागणी याचीकेमध्ये केली.
याबाबत शासनाच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र देखील दाखल करण्यात आले. त्यामध्ये महाधिवक्ता भूपेश सामंत यांनी शासनाची बाजू मांडली. रेल्वे ब्रिज क्र. 88, 90, 91, 92 आणि 93 अंतर्गत सीसीटीव्ही आणि बॅरिकेड्सचे नुकसान झाल्याची माहिती प्रभारी डीएमओनी दिली. ते म्हणाले ही त्यांची मालमत्ता आहे. रेल्वे आणि ते रेल्वे प्राधिकरणाने त्यावर लक्ष दिले पाहिजे. बेकायदा वाळू खनन करणाऱ्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी खराब झालेले बॅरिकेड्स आणि सीसीटीव्ही बदलण्यात येणार असल्याची माहिती पश्चिम रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. बेकायदेशीर वाळू खणणार त्याबाबत पोलिस तक्रार नोंदवण्याबाबतही चर्चा झाली. रेल्वे प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, त्यांनी बॅरिकेड्स आणि सीसीटीव्ही खराब झाल्याची तक्रार विरार पोलिस ठाण्यात केली आहे.