मुंबई :बिना सक्सेना यांनी आपल्या पतीला पुण्यातील रुबी रुग्णालयामध्ये तातडीने 2016 मध्ये दाखल केले. त्यांचे याचिकेमध्ये म्हणणे आहे की, जेव्हा तातडीने युद्धपातळीवर कुठला आजार झाला तर त्यासाठी केंद्र शासनाने यादी मध्ये निश्चित केलेल्या कोणत्याही जवळच्या रुग्णालयामध्ये दाखल करणे जरुरी आहे. असे केंद्रशासनाची आरोग्य संदर्भातली योजना सांगते. त्यामुळे पुण्यातील रुबी रुग्णालयामध्ये पतीला दाखल केले होते. मात्र त्या संदर्भातील वैद्यकीय एकूण झालेला खर्च त्याच्यामधून सुमारे तीन लाख 78 हजार 986 रुपये एवढी खर्चाची शिल्लक रक्कम परत मिळावी असा खरा त्यांचा दावा आहे. ही रक्कम केंद्र शासनाने दिली पाहिजे असे देखील त्यांचे म्हणणे आहे.
आरोग्य योजने संदर्भात धोरण
शिल्लक रक्कम केंद्र शासनाने परत द्यावी :अर्जदाराने याचिकेमध्ये हे देखील नमूद केलेले आहे की, अर्जदाराचे पती रुबी रुग्णालयामध्ये दाखल झाल्यानंतर त्यांच्या अनेक तपासण्या केल्या होत्या. त्यांना मूत्राशयाचा कर्करोग झाल्याचेही विविध तपासणी मधून निष्पन्न झाले होते. नंतर त्यांचे पती वारले. त्यांनी सर्व वैद्यकीय उपचारापोटी खर्च केला होता. परंतु त्यामधून जे तीन लाख 78 हजार 986 रुपये वैद्यकीय खर्चाची शिल्लक रक्कम केंद्र शासनाने परत दिली पाहिजे, असा त्यांचा दावा आहे.
12% व्याजासह ते पैसे मिळावे :जी केंद्र शासनाने त्यांची रक्कम परत द्यायला पाहिजे. त्यासाठीचे त्यांनी विविध वैद्यकीय उपचाराचे तपशील देखील सादर करीत केंद्र शासनाला दिले आहे हे नमूद केले. म्हणून उच्च न्यायालयाने तसे निर्देश द्यावे तसेच याबाबतचा मागणी अर्ज दाखल केला. कारण दीड वर्षाचा काळ लोटला आणि वैद्यकीय प्रतिपूर्तीसाठी आदा केलेले जे अतिरिक्त पैसे आहेत. त्याच्यावर 12% व्याजासह ते पैसे अर्जदार बिना सक्सेना यांना परत मिळावे, असे देखील अर्जदार बिना सक्सेना यांनी आपल्या पतीच्या वैद्यकीय खर्चा पोटी मागितलेले आहे.
वैद्यकीय उपचार हा 2016 च्या कालावधीतला आहे : बिना सक्सेना यांचे पती केंद्र सरकारच्या विभागात कामाला होते. 2001 मध्ये ते सेवानिवृत्त झाले होते. त्यांनी केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजनेसाठी नाव नोंदणी देखील केली होती. नाव नोंदणी प्रमाणे त्यांना आरोग्य सुविधा मिळणे हे जरुरी होते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. रुबी रुग्णालयामध्ये त्यांनी तब्बल एकूण तीन वेळा वेगवेगळ्या आजारासंदर्भात पतीला दाखल केले होते. ह्या तपासण्या आणि वैद्यकीय उपचार हा 2016 च्या कालावधीतला आहे. त्यासाठी त्यांनी मेडिकल क्लेम अंतर्गत 12 फेब्रुवारी 2016 या कालावधीत नोंदणी देखील केली होती.
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी न घेता दाखल केले : यासंदर्भात सरकारच्या वतीने ही देखील बाजू मांडली गेली की, अर्ज करणाऱ्या बिना सक्सेना यांनी आपल्या पतीसाठी जो दावा दाखल केलेला आहे. त्याबाबत 2016 मध्ये मे महिन्यात वैद्यकीय प्रतिकृती बिल सादर होईपर्यंत सरकारी आरोग्य योजना संदर्भात त्या आरोग्य केंद्राच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी न घेता सूचना न देताच पतीला रुबी रुग्णालयामध्ये आपत्कालीन स्थितीमध्ये थेट दाखल करण्यात आले.
एकूण 13 लाख 47 हजार 890 खर्च :पती संदर्भात आपल्या याचिकेत पत्नी बिना सक्सेना यांनी दावा केला की, नियमानुसार जेव्हा एमर्जन्सी असेल तेव्हा तातडीच्या वेळेला जे कुठले रुग्णालय उपलब्ध असेल तिथे दाखल करणे हे योग्य आहे. म्हणूनच रुबी रुग्णालयामध्ये दाखल केले होते. मात्र रुग्णाचा त्या ठिकाणी उपचार नंतर मृत्यू झाला. 9 एप्रिल 2016 पर्यंत एकूण 13 लाख 47 हजार 890 खर्च झाले. त्यामध्ये 12 लाख 5 हजार 897 रुपये हे इंनडोर उपचार यासाठी खर्च झाले. तर एक लाख 42 हजार रुपये यामध्ये वेगवेगळ्या चाचणीच्या पोटी ते खर्च केले गेले होते.
मूत्राशयाचा कर्करोग : तर सरकारच्या वतीने हे देखील सांगितले की, अर्जदाराच्या खात्यावर नऊ लाख 68 हजार रुपये त्यांच्या बँक खात्यावर नियमानुसार वितरित केले गेलेले आहे. अर्जदाराचा यावर युक्तिवाद असा होता की, 24 फेब्रुवारी 2016 रोजी सायंकाळी त्यांच्या पतीला तातडीचे म्हणून एमर्जन्सी केस म्हणून दाखल करण्यात आले होते. 9 एप्रिल 2016 रोजी सायंकाळी साडेसात वाजता त्यांच्या पतीचे निधन झाले . त्यापूर्वी त्यांना मूत्राशयाचा कर्करोग आहे हे निष्पन्न झाले होते. म्हणून त्यांच्यावर तातडीने दाखल करून उपचार केला गेला होता.
इतकी रक्कम केंद्र शासनाने परत द्यावी : या संदर्भात एकूण अर्जदार बिना सक्सेना यांनी वैद्यकीय खर्चापोटी केलेल्या एकूण रकमे पैकी शिल्लक 3 लाख 78 हजार 986 रुपये रक्कम केंद्र शासनाने परत द्यावी. या म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये अर्ज केला आहे. आणि दीड वर्षापासून ती रक्कम दिली गेली नाहीये. म्हणून त्यावर 12 टक्के व्याजासहित ती रक्कम मिळावी, असे त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हंगामी मुख्य न्यायाधीश यांच्यासमोर याचीकेमध्ये नमूद केले. मुंबई उच्च न्यायालयाचे हंगामी मुख्य न्यायाधीश गंगापूर वाला आणि संदीप मारणे यांनी यासंदर्भात दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर, केंद्र शासनाने सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी आरोग्य योजना बाबतचे नेमके धोरण काय आहे आणि कसे आहे ते लिखित स्वरूपात सादर करण्याचे निर्देश दिले. पुढील सुनावणी 19 एप्रिल रोजी निश्चित केलेली आहे.
हेही वाचा :Ramesh Bais on Disabled Persons : दिव्यांग व्यक्तींना सहानुभूती नको; सहकार्य मिळणे गरजेचे : राज्यपाल रमेश बैस
