Bombay High Court : श्रद्धा खून प्रकरणाला इंटरनेट सामग्री जबाबदार - मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशांचे निरीक्षण

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता (Bombay High Court CJ) यांनी मुंबईतील श्रद्धा वायकरच्या (Shraddha murder case) लिव्ह-इन पार्टनरने केलेल्या हत्येचा निषेध केला. न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले की, हा खटला आजच्या काळातील इंटरनेटच्या चुकीच्या वापराचे प्रतिनिधित्व (CJ blames on access to material on internet) करतो.

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता (Bombay High Court CJ) यांनी शनिवारी देशभरात वाढत्या सायबर गुन्ह्यांवर निरीक्षण नोंदविले. मुंबईतीलश्रद्धा वायकरच्या (Shraddha murder case) लिव्ह-इन पार्टनरने केलेल्या हत्येचा निषेध केला. न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले की, हा खटला आजच्या काळातील इंटरनेटच्या चुकीच्या वापराचे प्रतिनिधित्व (CJ blames on access to material on internet) करतो.

मजबूत कायदे आवश्यक :टेलिकॉम डिस्प्युट स्टेटमेंट अपील ट्रिब्युनल (टीडीसॅट) द्वारे शनिवारी पुण्यात आयोजित 'टेलिकॉम, ब्रॉडकास्टिंग, आयटी आणि सायबर क्षेत्रातील विवाद निराकरण यंत्रणा' या चर्चासत्राला संबोधित करताना न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले, नुकतेच वर्तमानपत्रात काही बातम्या वाचल्या आहेत. मुंबईतील प्रेम, आणि दिल्लीतील भयपट हे सर्व गुन्हे घडत आहेत. कारण इंटरनेटवर हे साहित्य भरपूर प्रमाणात उपलब्ध आहे. आता मला खात्री आहे की, भारत सरकार योग्य दिशेने विचार करत आहे. भारतीय दूरसंचार विधेयक आहे. प्रत्येक व्यक्तीची प्रतिष्ठा टिकवून ठेवण्यासाठी आपल्या सर्व नागरिकांच्या बंधुत्वाला न्याय मिळवून देण्याचे आमचे उद्दिष्ट पाळायचे असेल, तर आम्हाला सर्व परिस्थिती हाताळण्यासाठी काही मजबूत कायदे आवश्यक (Court CJ blames Shraddha murder case) आहेत.

मोबाइल गोपनीयतेवर आक्रमण :नव्या युगात नवनवीन यंत्रे शोधली जात आहेत. 1989 मध्ये आमच्याकडे मोबाईल फोन नव्हते. दोन-तीन वर्षांनंतर आमच्याकडे पेजर्स आले. तेव्हा आमच्याकडे मोटोरोलाचे ते मोठे मोबाइल हँडसेट होते. आता ते लहान फोन्समध्ये संकुचित झाले आहेत, जे कल्पना करू शकतील अशा सर्व गोष्टींनी सुसज्ज आहेत. तथापि, ते आमच्या गोपनीयतेवर आक्रमण बनवून ते हॅक केले जाऊ (Bombay High Court) शकतात.

संविधानाला अयशस्वी होऊ देऊ नका :अशा प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कायद्यानुसार प्रादेशिक खंडपीठे असण्याची गरज व्यक्त करून न्यायमूर्ती दत्ता म्हणाले, दिल्लीत एक मुख्य खंडपीठ (टीडीसॅट) करण्याऐवजी इतर सहा ठिकाणी बैठकांना परवानगी आहे का, याचा शोध घेतला पाहिजे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कायद्यानुसार आपल्याकडे प्रादेशिक खंडपीठे असावीत. एनजीटीचे संपूर्ण भारतात पाच खंडपीठे आहेत. आमच्या संस्थापकांनी ठेवलेली ही उच्च उद्दिष्टे आहेत. त्यांनी अतिशय काळजीपूर्वक आपली राज्यघटना तयार केली होती. आपण संविधानाला अयशस्वी होऊ देऊ नका, असे ते पुढे म्हणाले.