धबधब्यावर आता पोलीस ठेवायचे का ; जनहित याचिकेत सोशल माध्यमावरची अविश्वासार्ह माहिती, उच्च न्यायालयाचा संताप

Bombay High Court : धबधब्यावर फिरायला जाणाऱ्या नागरिकांचा पाण्यात बुडून मृत्यू होतो. एका वर्षात तब्बल दीड हजार ते दोन हजार नागरिकांचा बळी जात असल्याची माहिती सोशल माध्यमांवर आहे. त्यामुळे न्यायालयानं याबाबतची दखल घ्यावी, यासाठी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र सोशल माध्यमांवरील माहिती अधिकृत धरुन धबधब्यावर पोलीस नेमायचे का, असा संतप्त सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं केला.

मुंबई Bombay High Court : फिरायला गेलेल्या अनेक नागरिकांचा धबधब्याच्या ठिकाणी बुडून मृत्यू होत असल्यानं न्यायालयानं याची दखल घेण्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र धबधब्याखाली आता पोलीस सुरक्षा लावायची काय, असा संतप्त सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी के उपाध्याय यांच्या खंडपीठानं केला. यासह त्यांनी सोशल माध्यमांवरची माहिती अधिकृत विश्वासार्ह म्हणून ती तुम्ही न्यायालयात मांडू शकत नाही. त्यामुळं ही याचिका मागं घ्या, अशी तंबीही उच्च न्यायालयानं अजितसिंह घोरपडे या याचिकाकर्त्याला दिली. ही याचिका न्यायालयानं फेटाळून लावली आहे.

धबधब्यावर पाण्यात बुडून नागरिकांचा मृत्यू :अजितसिंग घोरपडे यांनी याचिकेत "महाराष्ट्रातील फिरायला जाणारे नागरिक धबधब्याखाली आंघोळ करतात. परंतु तिथं डोंगर, दऱ्यात असुरक्षितता असल्यामुळं दरवर्षी 1500 ते 2000 नागरिक पाण्यात बुडून त्यांचा जीव जातो. याबद्दल न्यायालयानं दखल घ्यावी. या संदर्भात शासन तसेच संबंधित विभागांना निर्देश द्यावे" अशा स्वरूपाची याचिका दाखल केली होती.

नागरिकांच्या संवैधानिक अधिकाराचं उल्लंघन : नागरिक फिरायला धबधब्याच्या आजूबाजूला डोंगरदऱ्यात जातात, तिथं कोणतीही सुरक्षेची उपायोजना नसते. त्यामुळं संविधानानं दिलेला मूलभूत अधिकार 14 आणि 21 याचं उल्लंघन होते. म्हणूनच न्यायालयानं याची गंभीरपणानं दखल घ्यावी. याबाबतची माहिती ही समाज माध्यमावर उपलब्ध आहे, असं याचिकाकर्त्या घोरपडे यांनी नमूद केलं होतं.

निराधार माहिती जनहित याचिकेचा भाग असू शकत नाही : याचिकाकर्त्याचे वकील मनेंद्र पांडे यांनी भूमिका मांडल्यावर न्यायालयानं याचिकाकर्त्याला आणि त्यांच्या वकिलांना तंबी दिली. "समाज माध्यमावरील माहिती उचलून तुम्ही आणली. कोणी पिकनिकला जातो काय आणि कोणी तिथं बुडून मरतो काय? याबद्दलची कोणतीही अधिकृत विश्वसार्ह माहिती न घेता तुम्ही समाज माध्यमावरील माहितीच्या आधारे जनहित याचिका करता ? संविधानाच्या अधिकाराचं उल्लंघन झालं, असं म्हणता. समाज माध्यमावरील माहिती तुम्ही जनहित याचिकेचा अधिकृत विश्वसार्ह भाग म्हणून तुम्ही दाखल करू शकत नाही. तिला कोणताही सबळ आधार नाही, असं यावेळी न्यायालयानं स्पष्ट केलं.

धबधब्यावर आता पोलीस ठेवायचेत का? : याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती डी. के. उपाध्याय यांनी संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले,"लोक बेजबाबदारपणे जर धबधब्याच्या ठिकाणी जातात. तर आता काय, तुमच्या अपेक्षा आहेत ? शासनानं प्रत्येक धबधब्यावर पोलीस संरक्षण ठेवायचं काय?' सबब आपल्या याचिकेमध्ये निराधार माहिती आहे. त्यामुळे आपण ही याचिका मागं घ्या, असं म्हणत याचिकाकर्त्याची मागणी आणि याचिका न्यायालयानं फेटाळून लावली.

हेही वाचा :