'मुद्रांक शुल्क परत द्या', मुंबई उच्च न्यायालयाचे स्टॅम्प ड्युटी कलेक्टरला आदेश; प्रकरण काय?

Mumbai High Court News : विकासकानं इमारतीचे बांधकाम केलं नसल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयानं दणका दिला आहे. संबंधित घर खरेदी करणाऱ्या याचिकाकर्त्याला स्टॅम्प ड्युटी परत करण्याचं आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत.

मुंबई Mumbai High Court : सेवानिवृत्त बँक कर्मचारी सतीश बुबा शेट्टी यांनी विजय कमल प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्याकडून घर खरेदी केले होते. परंतु विकासकानं इमारत बांधलीच नाही. तसंच रेरा प्राधिकरणानं आदेश देऊनही बिल्डरकडून परतावा मिळाला नाही. अखेर सतीश बुबा शेट्टी यांनी उच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं. दरम्यान, उच्च न्यायालयानं इन्स्पेक्टर जनरल स्टॅम्प ड्युटी कलेक्टरला खरेददाराला मुद्रांक शुल्क परतावा देण्याचे आदेश दिले आहेत.

सतीश बुबा शेट्टी हे सार्वजनिक बँकेमध्ये काम करत होते. सेवानिवृत्त झाल्यानंतर नोव्हेंबर 2014 ला त्यांनी विजय कमल प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यासोबत घर खरेदीबाबत करार केला. तेव्हा मुद्रांक शुल्क रक्कम 4 लाख 76 तर नोंदणी शुल्क 30 हजार रुपये इतके होते. मात्र, करारानंतर विकासकानं इमारत विकसित केलीच नाही. त्यामुळं सतीश बुबा शेट्टी यांनी रेरा प्राधिकरणाकडं या प्रकरणी तक्रार केली. मात्र, तरीही विकासकानं मुद्रांक शुल्क परतावा दिला नाही. त्यामुळं सतीश बुबा शेट्टी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयानं इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ स्टॅम्प ड्युटी यांना तक्राकदारास मुद्रांक शुल्क परतावा देण्याचे आदेश दिले.

• मुदत निघून गेल्यावर मुद्रांक शुल्क मागितले : यावेळी इन्स्पेक्टर ऑफ जनरल कलेक्टर स्टॅम्प ड्युटी म्हणाले की, "जर घर विक्री संदर्भातील करार रद्द करायचा असेल तर तो पाच वर्षांच्या आत करावा लागतो. मात्र, सतीश बुबा शेट्टी यांनी हा करार पाच वर्षांनंतर रद्द केलाय. त्यामुळं मुद्रांक शुल्क परतावा देता येत नाही."
• 
  
  उच्च न्यायालयानं काय म्हंटलंय :सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांनी म्हटलंय की, इन्स्पेक्टर ऑफ जनरल कलेक्टर स्टॅम्प ड्युटी यांचं म्हणणं आहे की मुदतीच्या आत प्रक्रिया करण्यात आलेली नाही. त्यामुळं मुद्रांक शुल्क परतावा देता येणार नाही, ही बाब चुकीची आहे. कारण ही मूळ चूक विकासकाची आहे. विकासकानं इमारतीचे काम केले नाही. त्याचवेळेला मुद्रांक शुल्कदेखील परत केलं नाही. तसंच विकासकाच्या चुकीची शिक्षा घर खरेदीदाराला देता येणार नाही, असंही न्यायालयानं म्हटलंय.

हेही वाचा -