Bombay HC On Decision For Orphan Child : अनाथ मुलांसाठी शासनाचा 'तो' निर्णय घटनाबाह्य नाही का? उच्च न्यायालयाची राज्य शासनाला विचारणा

Bombay HC On Decision For Orphan Child : शासनाकडून अनाथ मुलांमध्ये भेदभाव केला जातोय, अशी याचिका न्यायालयात दाखल झाली होती. यावर उच्च न्यायालयानं राज्यशासनाला विचारणा केलीय. त्या याचिकेत काय होतं आणि अनाथ मुलांबाबत कोणत्या संदर्भात भेदभाव केला जातोय, याबाबत सविस्तर जाणून घेऊ या.

मुंबईBombay HC On Decision For Orphan Child : नेस्ट इंडिया फाउंडेशन मुंबई यांनी अनाथ बालकांच्या संदर्भात शासनाकडून शासन निर्णयात भेदभाव केला जातोय, अशी याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती सुनील बी. शुक्रे, न्यायमूर्ती फिरोज पुनिवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी खंडपीठानं सांगितलंय की, गैरसरकारी संस्था आणि शासकीय संस्थांमधील अनाथ बालकांच्या संदर्भात सरकारकडून भेदभाव कसा करता येऊ शकतो? केंद्र शासनाच्या बालकांच्या संरक्षणाच्या कायद्यामध्ये अनाथ बालकांची व्याप्ती वाढवता येईल काय? याचा विचार त्यांनी करावा, अशी विचारणा देखील शासनाला त्यांनी केलीय.

अनाथ मुलींना शासन प्रमाणपत्र :मुंबईतील नेस्ट इंडिया फाउंडेशन या एनजीओकडून मागणी केली गेलीय की, सोडलेल्या मुलींना अनाथम्हणून शासनानं जाहीर करावं. त्याचं प्रमाणपत्र द्यावं. मात्र, शासनाचा तसं प्रमाणपत्र द्यायला नकार आहे. शासनाच्या या भूमिकेवर उच्च न्यायालयानं कठोर शब्दात प्रहार केलाय. शासन सरकारच्या संस्था आणि बिगर शासकीय संस्था या संदर्भात भेदभाव करत आहे का? असा प्रश्न देखील केलाय.


बालकांच्या कायद्यामध्ये बदल करा :खंडपीठानं हे देखील विचारलंय की, केंद्र शासनाच्या बालकांची काळजी आणि संरक्षण कायद्यामध्ये अनाथ बालकांमध्ये सोडलेल्या अनाथ बालकांबाबत व्याप्ती वाढवता येणार किंवा नाही. शासनानं हे नक्की करावं. जर शासन अनाथ बालकांच्या संदर्भात त्यांना हक्क बहाल करत नसेल, तर या सोडलेल्या बालकांबाबत आता उच्च न्यायालयच त्याचा विचार करून निर्देश देईल, असं देखील खंडपीठानं निर्णय देताना नमूद केलंय. शासनानं अनाथ बालकांच्या आरक्षणाबाबत काय करता येऊ शकतं, अशी प्रश्नांची मालिकाच उच्च न्यायालयानं ठेवलीय.

न्यायालयाच्या प्रश्नांना उत्तरे द्या :शासन अनाथ बालकांच्या व्याख्येमध्ये, सोडलेल्या अनाथ बालकांचा समावेश करत नाही. म्हणजे, हा भेदभाव नाही का? शासनाचा निर्णय हा राज्यघटनेशी सुसंगत नाही, असा जर अर्थ न्यायालयानं काढला तर शासनाचं काय म्हणणं आहे? शासन शासकीय संस्था आणि गैर शासकीय संस्था यामध्ये भेदभाव करत आहे किंवा नाही? बालकांचे संरक्षण आणि काळजी या कायद्यामध्ये सोडलेल्या अनाथ बालकांचा समावेश करता येईल काय? याची उत्तरं शासनानं पुढील सुनावणीपर्यंत द्यावी, अशी न्यायालयाने अपेक्षा व्यक्त केलीय.
नेस्ट फाउंडेशनतर्फे अभिनव चंद्रचूड, आकांक्षा अग्रवाल, प्रणित कुलकर्णी आणि इस्माईल शेख यांनी बाजू मांडली. तर शासनाच्या वतीनं महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांच्यासमवेत सरकारी वकील पीएच कंथारिया यांनी बाजू मांडलीय.

हेही वाचा :