मुंबई -न्यायालयात18 सप्टेंबरपासून 7 ऑक्टोबरपर्यंत 'प्रायोगिक' तत्त्वावर विशेष खटल्यांच्या सुनावणी होणार आहेत. यासाठी वकिलांना विशेष लोकल ट्रेनमधून प्रवास करण्यास परवानगी देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने आज रेल्वेला दिले.
मुंबईतील वकिलांना विशेष लोकलमधून प्रवास करण्यास हायकोर्टाकडून मुभा
कोरोना संसर्गाच्या भीतीमुळे न्यायालयीन कार्यवाही देखील ऑनलाइन पार पडत होती. मात्र, आता मुंबई उच्च न्यायालयाने विशेष खटल्यांच्या प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी वकिलांना विशेष लोकलमधून प्रवास करू द्यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने रेल्वेला दिले आहेत.
वकील
केवळ कोर्टात खटल्यासाठी उपस्थित राहणाऱ्या वकिलांनाच लोकलमधून प्रवास करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. उच्च न्यायालयीन रजिस्ट्रीकडून संबंधित वकिलांना एक प्रमाणपत्र देण्यात येईल. या प्रमाणपत्राच्या आधारेच वकिलांना रेल्वेपास किंवा तिकीट मिळेल, मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हे स्पष्ट केले. ही यंत्रणा 18 सप्टेंबर ते 7 ऑक्टोबर या कालावधीत बीएस प्रयोगाच्या आधारावर असेल. यावर आम्ही नजर ठेवू आणि ही सेवा अगदी खालच्या न्यायालयांपर्यंत वाढवण्यावर विचार करू, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
रजिस्ट्रीने दिलेला दाखला किंवा रेल्वेने दिलेला पास याचा गैरवापर करणाऱ्या वकिलांवर योग्य कारवाई केली जाईल, असेही न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.