मुंबई -बेस्ट उपक्रम आर्थिक तोट्यात आहे. मुंबई महापालिकेने आणि राज्य सरकारने बेस्टला आर्थिक मदत करण्याची मागणी केली जात आहे. मुंबई महापालिकेने बेस्टला आर्थिक तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी आतापर्यंत २ हजार १२६ कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली आहे. पालिका बेस्टला आणखी १ हजार कोटी रुपये देणार असून त्यापैकी ६०० कोटी रुपयांची मदत पालिकेने दिली आहे. याबाबतचा प्रस्ताव येत्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे.
बेस्टवर सुमारे चार हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. कर्जातून बाहेर काढण्यासाठी बेस्टमध्ये आर्थिक सुधारणा करण्याचे पालिकेने सांगितले आहे. या आर्थिक सुधारणांमध्ये खर्च कमी करून महसूल वाढवण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. बेस्टने आपला खर्च कमी करण्यासाठी भाडेतत्वावर बसेस घेण्याची सूचना पालिकेने केली आहे. त्यानुसार बेस्टने आपल्या ताफ्यात मिडी आणि मिनी अशा एसी आणि नॉन एसी बसेसचा समावेश केला आहे.
भाडेतत्त्वावरील बसेसच्या सहाय्याने बेस्टचा ताफा सध्या ३ हजार ५०० इतका आहे. तो ताफा १० हजार पर्यंत नेण्यात येणार आहे. बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. याला अद्याप मजुरी मिळालेली नाही. दरम्यान, पालिकेने गेल्या वर्षी ‘बेस्ट’ला २ हजार १२६.३१ कोटींची मदत केली आहे. त्यानंतरही बेस्टची आर्थिक स्थिती चांगली झाली नसल्याने या वर्षीही बेस्टला मदत करण्यासाठी पालिकेच्या अर्थसंकल्प २०२०-२१ मध्ये १ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रतिमहिना १२५ कोटी याप्रमाणे ही मदत देण्यात येणार आहे.
बेस्टला जुलै २०२० पर्यत ५०० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. १३ सप्टेंबर २०२० मध्ये १०० कोटी रुपये, असे एकूण ६०० कोटी रुपये बेस्ट उपक्रमास देण्यात आले आहे. पालिकेकडून बेस्ट उपक्रमाला देण्यात येणारी आर्थिक मदत ही बेस्ट उपक्रमावर असलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी वापरावे. भाडेतत्वावरील बसेस घेण्यासाठी, दैनंदिन खर्च भागवणे, आयटीएमएस प्रकल्पासाठी वापर करणे या गोष्टींच्या अंमलबजावणीसाठी पालिकेने बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक मदतीचा हात पुढे केला आहे.
हेही वाचा-तेलंगणा सरकारकडून आदर्श घ्यावा - अतुल भातखळकर
