मुंबई:मुंबई महापालिकेने बायोमेट्रिक मशीनचे कंत्राट दिलेले आहे. 'ते मशीन धड चालेना आणि कर्मचाऱ्यांची हजेरी लागेना' अशी स्थिती झाली असल्यामुळे शिक्षण विभागात गोंधळ निर्माण झाला आहे. शिक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या हजर असूनही गैरहजेरी लागत असल्यामुळे चिंता निर्माण झाली आहे.
पालिकेला कर्मचाऱ्यांचा सवाल: मुंबई महानगरपालिकेने उत्पन्न वाढीसाठी शाळा इमारतींवर जाहिराती झळकविण्यास, मैदाने भाड्याने देण्याचे संकेत देखील बजेटमध्ये दिले. मात्र, बायोमेट्रिक मशीनबाबत दर्जेदार यंत्र मनपा मागवू शकत नाही का?, असा सवाल शिक्षण विभागातील कर्मचारी शिक्षक संघटना करीत आहेत.
महापालिकेची शिक्षण खर्चासाठी तरतूद: गोरगरीब कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाचे व्रत घेतलेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाचा २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचा 3 हजार ३४७ कोटी १३ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी शनिवारी महानगरपालिका आयुक्त, प्रशासक इक्बाल सिंह चहल यांना सादर केला होता. महानगरपालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी क्रीडा केंद्रे उभारण्याचा, किचन गार्डन प्रकल्प, संगणक प्रयोगशाळांचे अद्ययावतीकरण, बोलक्या भिंती, नाविन्यपूर्ण गणित व विज्ञान केंद्राची उभारणी करण्याबरोबरच महसूल वाढीसाठी अर्थसंकल्पात संकल्प सोडण्यात आला आहे. मात्र यासोबत बायोमेट्रिक मशीनच्या संदर्भातील कंत्राट जर जो निवडला त्याचे मशीन दर्जेदार नाही, त्याच्यामुळे हजेरी लागली जात नाही, असे शिक्षक-सेना या शिक्षक संघटनेचा आक्षेप आहे.
मशीन दर्जेदार नसल्याचा आरोप: मुंबई महानगरपालिकेचा वार्षिक बजेट 2300 कोटींच्या पुढे आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या 1100 शाळा आज घडीला चालवल्या जातात. 8 हजारपेक्षा अधिक शिक्षक मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागात कार्यरत आहे. कर्मचारी आणि त्यांची रोज हजेरी नोंदवणे यासाठी बायोमेट्रिक मशीन सामान्य प्रशासन विभागाने निर्णय घेऊन अंमलात आणला. मात्र ज्या कंत्राटदाराला हे मशीन दिलेले आहे ते मशीन त्या दर्जाचे नसल्यामुळे हजर असलेल्या शिक्षक मुख्याध्यापक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रोज गैरहजेरी त्या मशीनमध्ये नोंदवली जात आहे.