मुंबई - कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी पालिका प्रशासनाने वारेमाप खर्च केला. कोरोनाच्या नावाने करण्यात आलेल्या खरेदीतही मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. स्थायी समितीत मंजुरीसाठी आलेले६५ प्रस्ताव, खर्चाचे तपशील नसल्याने प्रशासनाकडे परत पाठवण्यात आले.
कोरोना काळात गरजेपेक्षा अधिक खर्च ? चौकशीची केली होती मागणी -
मुंबईत मार्च महिन्यात कोरोना विषाणूचा पहिला रुग्ण आढळला होता. कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी मुंबई महापालिका प्रशासनातील सर्व विभागांतील कर्मचारी प्राणाची बाजी लावून लढत आहेत. मात्र, त्याचवेळी पालिका प्रशासनातील अधिकारी कोरोनाच्या नावाने करण्यात येणाऱ्या खरेदीत उधळपट्टी करण्यात गुंतले असल्याचा आरोप होत आहे. कोरोना रुग्णांच्या मृतदेहासाठी वापरण्यात येणाऱ्या बॅगच्या खरेदीतही मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजपाने यापूर्वी केला होता. निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत याची चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. कोरोना प्रतिबंधासाठी होणाऱ्या खर्चाचे प्रस्ताव तपशिलासह मंजुरीसाठी आणावेत, अशा सूचना स्थायी समितीने केल्या होत्या. प्रशासनाने मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून सरसकट रकमांची नोंदणी करुन 65हून अधिक प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर मंजुरीसाठी ठेवले. तेव्हा भाजपाने या प्रस्तावांवर आक्षेप घेतला.
गरजेपेक्षा अधिक खर्च -
कोरोना रुग्णांचा आयसीयू बेड्स्अभावी मृत्यू झाला. तर पाचपट जास्त किंमत देऊन मृतदेह ठेवण्याच्या बॅग खरेदी करण्यात आल्या. क्वारंटाइन सेंटरमध्येही खिचडी वाटपासाठी 127 कोटी रुपये खर्च केले. कोरोना योद्ध्यांसाठी मास्क, सॅनिटायझर, निर्जंतुकीकरण, बेड्स, तसेच कोरोना संशयितांसाठी क्वारंटाइन सेंटर उभारणी, इन्फ्रा रेड थर्मामीटर, पल्स ऑक्सिमीटर, जेवण, धान्यवाटप आदी सर्व बाबींमध्ये गरजेपेक्षा अधिक खर्च झाला आहे. या सर्व गोष्टी चढ्या भावाने खरेदी केल्याचा आरोप भाजपाचे पालिका गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केला. कोरोनाच्या प्रतिबंधासाठी उभारलेले केअर सेंटर भ्रष्टाचाराचे कुरण ठरले असून त्यांच्या बांधकामावर देखील अमाप पैसा खर्च झाला आहे. यातून केवळ ठेकेदाराचे खिसे भरण्यात आल्याचा आरोप आहे.
22 ते 25 कोटी रुपयांची लूट -
क्वारंटाइन सेंटरमध्ये भाड्याने पंखे घेण्यासाठी 1 कोटी 30 लाख तर बेडसाठी 1 कोटी 40 लाख खर्च केले. तर ऑक्सिजन सिलिंडर पुरवठ्यातही मोठा भ्रष्टाचार झाला आहे. 5 रुपये भाड्याने मिळणाऱ्या खुर्च्यांसाठी साडेचार लाख रुपयांऐवजी 9 लाख रुपये तर टेबलांसाठी पावणे सात लाख रुपये खर्च केले आहेत. त्यामुळे कोरोना सेंटरला वस्तू पुरवठ्याच्या व्यवहारात 22 ते 25 कोटी रुपयांची लूट झाल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला. त्यामुळे हे सर्व 65 प्रस्ताव तपशिलासहीत खर्चाचे शंका निरसन करुन आणावेत, अशा सूचना स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी प्रशासनाला केल्या.
म्हणून प्रस्ताव परत पाठवले -
कोरोना संदर्भात खर्च करायला परवानगी देण्यात आली होती. त्याचवेळी जो खर्च केला जाईल, त्याची तपशीलवार माहिती स्थायी समितीला द्यावी, असे प्रशासनाला सांगण्यात आले होते. मात्र, प्रशासनाने प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीत सादर करताना कोणतीही तपशीलवार माहिती दिलेले नाही. यामुळे हे प्रस्ताव प्रशासनाकडे परत पाठवले, अशी माहिती विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी दिली. तर तपशीलवार प्रस्ताव आले नसल्याने हे प्रस्ताव परत पाठवले आहेत. प्रशासन त्या प्रस्तावांची तपशीलवार माहिती पुढच्या बैठकीला घेऊन येतील. त्यानंतर त्यावर चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सांगितले.
