महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / state

'माहुल प्रकल्पग्रस्तांना अन्य ठिकाणी पुनर्वसनाचा खर्च न परवडणारा' - चंद्रशेखर चौरे बातमी

माहुल प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन प्रदूषण असलेल्या माहुलमध्ये करण्यात आले आहे. यामुळे मुंबईमध्ये माहुलचा प्रश्न चांगलाच गाजत आहे. असे असताना मुंबईत आणखी एक माहुल उभे राहत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे अश्रफ आझमी यांनी सुधार समितीत हरकतीच्या मुद्याद्वारे केला.

काँग्रेस नगरसेवक अश्रफ आझमी

By

Published : Nov 2, 2019, 8:38 PM IST

मुंबई - प्रदूषणयुक्त माहुलमध्ये तानसा पाईपलाईनवरील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन इतर ठिकाणी करावे किवा त्यांना भाडे द्यावे, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, असे भाडे देणे किवा इतर ठिकाणी पुनर्वसन करणे शक्य नसल्याचे पालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. तशी माहिती सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली आहे. आम्ही त्यांना माहुलमध्येच सर्व सुविधा देत आहोत, अशी माहिती पालिका प्रशासनाकडून सुधार समितीत देण्यात आली आहे. यामुळे माहुलमधील प्रकलपग्रस्तांच्या नरकयातना कायम राहणार आहेत.

काँग्रेस नगरसेवक अश्रफ आझमी

हेही वाचा-नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी दहा हजार कोटींची मदत; मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

माहुल प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन प्रदूषण असलेल्या माहुलमध्ये करण्यात आले आहे. यामुळे मुंबईमध्ये माहुलचा प्रश्न चांगलाच गाजत आहे. असे असताना मुंबईत आणखी एक माहुल उभे राहत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे अश्रफ आझमी यांनी सुधार समितीत हरकतीच्या मुद्याद्वारे केला. माहुल पासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या चेंबूर नाका येथे मुंबईमधील प्रकल्पग्रस्तांसाठी पुनर्वसन केले जाणार आहे. माहुल पासून हा विभाग जवळ असल्याने या ठिकाणी राहणाऱ्या नागरिकांना प्रदूषणाचा त्रास होणार आहे. याची पालिकेने दखल घ्यावी, असे आवाहन अश्रफ आझमी यांनी केले. दहिसरमध्ये पालिकेच्या जागेवर पीएपी बांधल्या जात आहे. या ठिकाणी एमएमआरडीए पीएपी बांधत आहे. ही पीएपीची घरे पालिकेने ताब्यात घ्यावीत, अशी मागणीही अश्रफ आझमी यांनी केली. आझमी यांच्या मागणीला सर्वच पक्षीय नगरसेवकांनी पाठिंबा दिला.

यावर उत्तर देताना राष्ट्रीय हरिद लवाद, निरी आणि केईएम हॉस्पिटलने या ठिकाणी प्रदूषण असल्याचा अहवाल सादर केला आहे. या अहवालानुसार माहुल प्रकल्पग्रस्त उच्च न्यायालयात गेले. न्यालयाने त्यांचे पुनर्वसन इतर ठिकाणी करावे किंवा त्यांना दरमहा १५ हजार रुपये भाडे तसेच ४५ हजार रुपये डिपॉझिट द्यावे, असे आदेश राज्य सरकार व पालिकेला दिले आहेत. प्रकल्पग्रस्त पुन्हा उच्च न्यायालयात गेले असता भाडे आणि डिपॉझिट देण्याचे आदेश न्यायालयाने कायम ठेवले आहेत. असे पुनर्वसन केल्यास मोठा खर्च येणार असून तो खर्च ना परवडणारा आहे. त्यामुळे असे पुनर्वसन करणे शक्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आल्याचे पालिकेचे उपायुक्त चंद्रशेखर चौरे यांनी सुधार समितीत सांगितले.

माहुलमध्ये २ हजार विद्यार्थ्यांसाठी शाळा बांधल्या. त्यात फक्त ४५० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. १० एमएलडीचा पाण्याचा प्लांट बांधला आहे. फायर स्टेशन बांधले आहे. १६ हजार चौरस मीटरचे मैदान बांधले आहे. दवाखाना आदी सुविधा माहुलमध्ये उपलब्ध केल्याचेही चाैरे म्हणाले. तसेच निरी या संस्थेने प्रदूषणाबाबत पुन्हा अभ्यास करावा. यासाठी एक वर्ष निरीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच आरोग्याचा पुन्हा अभ्यास करण्यासाठी केईएम रुग्णालय प्रशासनालाही एक वर्ष काम दिल्याचे ते म्हणाले. निरी संस्था व केईएम रुग्णालयाने पुन्हा सर्वे करावा व जो काही अहवाल असेल तो पालिका प्रशासनाला मान्य असेल, असेही ते म्हणाले.

न परवडणारा खर्च
प्रतिभाडेकरु महिना 15 हजार रुपये भाडे - या प्रमाणे पाच वर्षाला 1500 कोटी रुपये भाड्यापोटी द्यावे लागणार
प्रतिभाडेकरु डिपाॅझिट 45 हजार रुपये - या प्रमाणे पाच वर्षाला 100 कोटी रुपये द्यावे लागणार
अन्य ठिकाणी पुनर्वसन करायचे झाल्यास 20 हजार कोटींचा खर्च येईल

ABOUT THE AUTHOR

...view details