मुंबई- येथील मुंबई महानगरपालिकेने नागरिकांना ओला आणि सुका कचरा वर्गीकरण करणे सक्तीचे केले आहे. पालिकेकडून नगरसेवकांना कचरा गोळा करण्यासाठी कचऱ्याचे डबे दिले जातात. मात्र, असे डबे गेले वर्षभर पालिकेकडून नगरसेवकांना वितरित करण्यात आलेले नाहीत, असे असताना विधानसभा निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवार आणि आमदारांकडून असे डबे वितरित केले जात आहेत. त्यामुळे याबाबत राजकारण केले जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे.
हेही वाचा-रितेश देशमुखने शेअर केला 'बिग बीं'चा ३७ वर्षापूर्वीचा व्हिडिओ
महापालिकेचे डबे गेले कुठे ?
महापालिकेने ओला आणि सुका कचरा वर्गीकरण करणे सक्तीचे केले आहे. १०० किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण करणाऱ्या तसेच २० हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना, मोठ्या आस्थापनांना आपल्या आवारातच कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यास सांगण्यात आले आहे. यासाठी अनेक सोसायटी आणि आस्थापनांनी पुढाकार घेतला आहे. मात्र, त्याचवेळी मुंबई महापालिकेकडून नागरिकांना कचरा गोळा करण्यासाठी पालिकेकडून डबे देण्यात आले नसल्याचे समोर आले आहे. महापालिकेकडून कचऱ्याचे डबे विकत घेण्यासाठी करोडो रुपयांचा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजूर करण्यात आला. मात्र, गेल्या वर्षभरात नगरसेवकांना कचऱ्याचे डबे मिळाले नसल्याने नागरिकांना ते देता आले नसल्याची तक्रार नगरसेवकांनी केली आहे. नागरिकांना पालिकेकडून ओला आणि सुका कचरा वर्गीकरण करण्यासाठी डबे मिळाले नसताना कचरा वर्गीकरण केले नसल्याचे कारण देत सोसायट्यांकडून दंड वसूल केला जात आहे. यामुळे नागरिक आणि पालिका प्रशासनामध्ये वाद होण्याचे प्रकार होत आहेत.
पालिका कचरा वर्गीकरणात फेल -
पालिकेकडून कचरा वर्गीकरण सक्तीचे केले आहे. त्यांची नागरिक अंमलबजावणी करत आहेत. मात्र, पालिकेकडून नगरसेवकांना देण्यात येणारे कचऱ्याचे डबे गेल्या वर्षभरात देण्यात आलेले नाहीत. पालिकेकडून नगरसेवकांनाच डबे दिले गेले नसल्याने नागरिकांना डबे देता आलेले नाहीत. अशा परिस्थितीत नागरिकांनी कचरा वर्गीकरण केला नाही म्हणून दंड वसूल केला जात आहे. हा प्रकार योग्य नाही. नागरिकांवर वर्गीकरण करण्याची सक्ती तसेच दंड वसूल करण्यापूर्वी पालिकेने नागरिकांना डबे उपलब्ध करुन द्यायला हवेत, असे राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी म्हटले आहे. पालिकेकडून नगरसेवकांना कचऱ्याचे डबे दिले जात नसताना आमदारांना मात्र डबे उपलब्ध कसे होतात, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
हे तर राजकारण -
कचरा वर्गीकरण करणे मुंबई महापालिकेचे बंधनकारक कर्तव्य आहे. पालिकेकडून कचरा गोळा करण्यासाठी डबे विकत घेण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. गेल्या वर्षभरात नगरसेवकांना डबे दिले गेले नसताना निवडणूक लढऊ इच्छिणाऱ्या एका राजकीय पक्षाच्या आमदार आणि नगरसेवकांना मात्र डबे देण्यात आले आहेत. हे राजकारण असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केला आहे. पालिका नागरिकांकडून ओला आणि सुका कचरा वेगळा करुन घेत आहे. मात्र हा कचरा एकत्र करुन कचरा संकलन केंद्र तसेच डम्पिंग ग्राऊंडमध्ये एकत्र करुन टाकत आहे. कचरा वर्गीकरण केले नाही म्हणून नागरिकांकडून दंड वसूल केला जात आहे. मात्र, पालिकाही ओला आणि सुका कचरा एकत्र करुन टाकत असल्याचे रवी राजा यांनी म्हटले आहे.