मुंबई :मुंबई महापालिकेची निवडणूक केव्हा होणार, हा चर्चेचा विषय आहे. मागे या निवडणूकींसाठी मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईवर लक्ष केंद्रित करण्याचे ठरवले होते. उद्धव ठाकरे यांचा मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार झाल्यानंतर संपूर्ण राज्यासह मुंबईत देखील ठाकरे यांच्यासोबत सहानुभूतीची लाट असल्याचे चित्र आहे. त्यातच कर्नाटक निकालानंतर महाविकास आघाडी तीनही पक्षांना बळ मिळाले आहे. आता जर निवडणुका घेतल्या तर, आपल्याला फटका बसणार हे निश्चित असल्याने शिवसेना-भाजपा निवडणुका पुढील वर्षी घेण्यात आग्रही असल्याचे बोलले जात आहे. जानेवारी - फेब्रुवारी दरम्यान महाविकास आघाडीतील धुसफूस आणि उद्धव ठाकरे यांची सहानुभूती लाट ओसरलेली असेल. त्यावेळी निवडणुका घेऊन शिवसेना-भाजपा मुंबई महापलिकेवर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करणार का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
रिट पि्टीशन : वाढलेली लोकसंख्या गृहीत पकडून त्या प्रमाणात प्रभाग संख्या देखील वाढणे गरजेचे होते. त्या अनुषंगाने नगरसेवक वाढविण्यासाठीचा प्रस्ताव पुढे आला. महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईतील प्रभागांची संख्या 238 केली. राज्यात शिंदे फडणवीस सरकार आल्यावर त्यांनी प्रभागांची संख्या पूर्ववत केली. प्रभाग संख्या 238 वरून 227 वर पुन्हा आणून ठेवली. ठाकरे गटाचे माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर आणि समीर देसाई यांनी शिंदे फडणवीस सरकारच्या निर्णयाविरोधात रिट पि्टीशन मुंबई हायकोर्टात दाखल केली होती. मुंबई हायकोर्टाने रिट पि्टीशन फेटाळून लावली. त्यामुळे शिंदे फडणवीस सरकारचा प्रभाग संख्या बाबतचा निर्णय कायम राहणार आहे.
निवडणूक आयोगाला तयारीसाठी वेळ :राज्य निवडणूक आयोगाला परत 227 प्रभागांच्या संख्येप्रमाणे प्रभागरचना व आरक्षण प्रक्रिया करावी लागेल. त्यासाठी काही कालावधी लागू शकतो. कदाचित पाच सहा महिने लागण्याची शक्यता आहे. राज्यातील महापालिका आणि जिल्हा परिषद यांच्या संदर्भात सरकारने ४ ऑगस्ट २०२२चा अध्यादेश त्यासोबत कायदादुरुस्तीच्या माध्यमातून बदल केला आहे. त्या बदलाला आव्हान देणाऱ्या याचिका देखील उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा देखील उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.