मुंबई - सीएसटीएम येथील हिमालय पुलाच्या दुर्घटनेत सहा जणांचा मृत्यू झाला होता, तर ३४ जण जखमी झाले होते. गुरूवारी पालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मुंबई शहर विभागातील पुलांच्या दुरुस्तीबाबत प्रस्तावावर चर्चा झाली. चर्चे दरम्यान पुलाच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटकडे दुर्लक्ष झाल्याची धक्कादायक कबुली खुद्द पालिका प्रशासनाने दिली. त्यामुळे ऑडिटरवर दुर्घटनेचे खापर फोडणाऱया प्रशासनाचा हलगर्जीपणाही या घटनेला कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान पुलांच्या दुरुस्तीसाठी सल्ला देणाऱ्या डी. डी. देसाईंचे नाव हटवून १६ पुलांच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे मुंबईतील या पुलांचे दुरुस्तीचे काम लवकरच हाती घेतले जाणार आहे. कुलाबा, ग्रॅन्टरोड, चंदनवाडी, भायखळा या वर्दळीच्या भागातील १६ पुलांची दुरुस्ती केली जाणार असून त्यासाठी १३ कोटी ८६ लाख, ४० हजार ८९ रुपये खर्च केला जाणार आहे. सीएसटीएम येथील हिमालय पूल दुर्घटनेत दोषी ठरलेल्या डी. डी. देसाईज् असोसिएटेड कंपनीच्या सल्ल्याने पुलांच्या दुरुस्ती करण्याच्या प्रशासनाच्या आश्चर्यकारक निर्णयामुळे पुन्हा वादाची ठिणगी पडली.
या पुलाच्या दुरुस्तीचा डी. डी. देसाई कंपनीचा अहवाल सप्टेंबर २०१६ मध्ये आला होता. पुलाची स्थिती चांगली असल्याचे अहवालात म्हटले असले तरी काही किरकोळ दुरुस्तीची आवश्यकता व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र, प्रशासनाकडून याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. तत्पूर्वी पूल विभागाला न कळवताच २०१६- १७ मध्ये वॉर्ड स्तरावर या पुलाचे सुशोभीकरण करण्यात आले होते. त्यावेळी मुख्य अभियंत्यांचा सल्लाही घेण्यात आला नव्हता. नियमबाह्य सुशोभीकरणामुळे अतिभाराने पूल कोसळल्याचे यावेळी स्थायी समितीत अनुमान काढण्यात आले. त्यामुळे तत्कालीन सहायक आयुक्तांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणीही लावून धरण्यात आली. यावेळी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी डी. डी. देसाईचे नाव प्रस्तावातून काढून टाकण्याची उपसूचना मांडली. सभागृहाने ती एकमताने मान्य केली आणि या १६ पुलांच्या दुरुस्तीचा मार्ग मोकळा झाला.