मुंबई - विकासकांकडून महापालिकेच्या प्रिमियम व इतर शुल्काची रक्कम थकवली जाते. अशा विकसकांकडून थकीत रक्कम वसूल करताना व्याज दरात कपात करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाकडून घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे विकासकांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. आगामी विधानसभा निवडणुकी डोळ्यासमोर ठेवून विकासकांना खुश करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची चर्चा आता होत आहे.
हेही वाचा - आरोग्य सेविकांना करावी लागणार प्रतीक्षा.. न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच पालिका कर्मचाऱ्यांचा दर्जा
मुंबई महानगरपालिकेच्या भूखंडांवरील इमारतींचा पुनर्विकास खासगी विकासकांकडून केला जातो. अशा प्रकारे पुनर्विकास करताना विकासकांना प्रिमियम व इतर शुल्क पालिकेकडे भरावे लागते. पुनर्विकास करताना पालिकेचे भूखंड ताब्यात आले तरी विकासकांकडून वर्षानुवर्षे या भूखंडावर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम केले जात नाही. त्यामुळे अनेक पुनर्विकास प्रकल्प रखडलेले असतात. अशा विकासकांकडून पालिका प्रिमियम व इतर शुल्क वसूल करताना 18 टक्के व्याज लावते. व्याजासह थकीत रक्कम न भरल्यास सदर प्रकल्प रद्द केला जाऊ शकतो.
हेही वाचा - 'सीएसएमटी'ला देशातली सर्वाधिक स्वच्छ स्थानकाचा मान
याबाबत 29 जूनला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्या उपस्थितीत वर्षा बंगल्यावर एक बैठक झाली. या बैठकीला नगरविकास सचिव, महापालिका आयुक्त यांच्यासह मुंबईमधील विकासकांच्या संस्थाचे पदाधिकारीही उपस्थित होते. त्या बैठकीत विकासकांकडून शुल्क व प्रिमियमची थकीत रक्कम वसूल करताना व्याजाची रक्कम कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार पालिका आयुक्तांच्या सहीने एक परिपत्रक काढण्यात आले आहे. बांधकाम उद्योगाला उभारी व दिलासा देण्याच्या नावाने पालिकेने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.
हेही वाचा - विधानसभा रणधुमाळी : काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ९० टक्के जागा वाटपाचा सुटला तिढा
पालिकेच्या भूखंडावर पुनर्विकास करताना, जे विकासक प्रकल्प मंजुरीच्या वेळी निर्धारित रक्कम भरू शकत नसतील त्यांना ही रक्कम हप्त्यात भरायची सवलत देण्यात आली होती. यानुसार विहित मुदतीत रक्कम भरल्यास 12 टक्के आणि त्यानंतर 18 टक्के व्याज लावण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मंगळवारी आयुक्तांनी हा व्याज दर विहीत मुदतीत भरल्यास अनुक्रमे 8.5 टक्के आणि त्यानंतर पहिल्या 6 महिन्यांसाठी 10 आणि नंतर 12 टक्के करण्यास मंजुरी दिली आहे. यामुळे बांधकाम उद्योगाला मोठ्या प्रमाणात उभारी आणि दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा प्रशासनाने वर्तवली आहे.
पालिकेच्या महसुलावर होणार परिणाम -
विकासकांकडे कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्याची योग्यप्रकारे वसुली केल्यास पालिकेचा महसूल वाढू शकतो. मात्र, आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्या समोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आल्याने पालिकेला थकीत रक्कमेवर जे व्याज मिळत होते ते आता कमी मिळणार आहे. असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
