बेस्ट बसच्या खासगीकरणाला भाजपचा तीव्र विरोध करणार

बेस्ट उपक्रमातील आणि महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांचा बेस्ट खासगीकरणाचा डाव असून त्याला भारतीय जनता पक्ष सर्व स्तरावर कडाडून विरोध करणार आहे, अशी ठाम भूमिका महापालिकेतील भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी घेतली आहे.

मुंबई- बेस्ट उपक्रमातील आणि महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांचा बेस्ट खासगीकरणाचा डाव असून त्याला भारतीय जनता पक्ष सर्व स्तरावर कडाडून विरोध करणार आहे, अशी ठाम भूमिका महापालिकेतील भाजप गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली.

सात तास बैठक

मंगळवारी (16 जानेवारी) दुपारी दोन वाजल्यापासून रात्री अकरा वाजेपर्यंत तब्बल सात तास चाललेल्या बेस्ट समितीच्या मॅरेथॉन बैठकीत भारतीय जनता पक्षाने बेस्ट उपक्रमातील कामांच्या खासगीकरणाबाबत प्रत्येक विषयावर तीव्र विरोध केला. सदर बैठकीत सात तासांपैकी सुमारे सहा तास भाजप बेस्ट समिती सदस्य आपली खासगीकरण विरोधातील भूमिका मांडत होते. याच बैठकीत बेस्टने स्वतःच्या बसेस न चालवता खासगी बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्याचा आणलेल्या प्रस्तावास भाजप बेस्ट समिती सदस्यांनी कडाडून विरोध करण्यात आला.

वाहकाची एक पिढी बेरोजगार

बेस्ट प्रशासनाने तीन गटांमध्ये प्रत्येकी दोनशे अश्या एकूण सहाशे बसेस चालक आणि वाहक (कंडक्टर) सह भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी प्रस्ताव बेस्ट समितीसमोर सादर केला होता. प्रत्यक्षात तीन गटात तीन वेगळे कंत्राटदार येणे अपेक्षित होते. पण, या कंत्राटात केवळ दोनच निविदाकार प्रतिसादात्मक ठरले. त्यातील लघुत्तम निविदाकाराला एका गटाच्या दोनशे बसेस भाडेतत्त्वावर देणे अपेक्षित असताना प्रशासनाने एका निविदाकाराला चारशे बसेस भाडेतत्वावर घेण्यासाठी प्रस्तावात शिफारस केली. महत्त्वाचे म्हणजे या सर्व बसेसमधील चालक आणि वाहकही खासगी कंत्राटदार पुरवणार आहे. हा कंत्राट दहा वर्षांसाठी आहे. यामुळे चालक आणि वाहकाची एक पिढी बेरोजगार होणार आहे. भारतीय जनता पक्षाने या प्रस्तावाला विरोध करताना या कंत्राटातील एकाच निविदाकाराला दोनशे पेक्षा जास्त बसेस देऊ नयेत तसेच हे कंत्राट पहिल्यांदा तीन वर्षांसाठी देऊननंतर कंत्राटदाराच्या परफॉर्मन्सचे मूल्यमापन करून पुढे कंत्राटाच्या नूतनीकरणाबाबत निर्णय घेण्यात यावा, अशी भूमिका मांडली. याबाबत उपसूचना मांडली पण, आयत्या वेळी काँग्रेस सदस्यांनी कोलांटी उडी मारत शिवसेनेच्या बाजूने मतदान केले. त्यामुळे शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी पक्षाच्या सदस्यांनी हा प्रस्ताव बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला, असे शिंदे म्हणाले.

आघाडी सरकार उदासीन

तोट्यात आलेल्या बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक सहकार्य करणे आणि बेस्ट उपक्रमाचे महानगरपालिकेत विलीनीकरण करणे याबाबत महापालिकेतील सत्ताधारी आणि राज्य सरकारमधील महाविकास आघाडी सरकार उदासीन आहे. याचा तीव्र निषेध भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केला. आपल्याचे कामगारांना देशोधडीला लावणार्‍या बेस्ट प्रशासनाविरुद्ध तीव्र विरोध आणि निषेध केल्यानंतरही बहुमताच्या जोरावर सत्ताधाऱ्यांनी खासगीकरणाचे प्रस्ताव मंजूर केले आहेत. त्यामुळे असंख्य कामगार बेरोजगार होतील. त्यांनाही घरचा रस्ता दाखवला जाईल, अशी शंका प्रकाश गंगाधरे यांनी व्यक्त केली.