मुंबई : राज्यातील कोट्यावधी वारकऱ्यांचे आराध्यदैवत असलेले विठ्ठल रखूमाई मंदीर ट्रस्ट कायदा सरकारी नियमातून तुक्त करा' अशी विनंती करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. भारतीय जनता पक्षाचे राज्यसभेचे खासदार जेष्ठ वकील अ‍ॅड.डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ही याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने ही याचिका बुधवारी दाखल करून घेतली.
पंढरपूर मंदिर ट्रस्ट कायदा : कोणत्याही मंदिराचे व्यवस्थापण कायद्याच्या नियमाद्वारे व्हावे. यासाठी 1960 च्या दशकात बडव्यांच्या पुजाऱ्यांच्या बाबत वारकरी जनतेच्या तक्रारी नंतर राज्य शासनाने पंढरपूर मंदिर ट्रस्ट कायदा केला. आणि शासनाचा अंमल त्यावर राहील; असा शिरस्ता 50 वर्षे पासून आहे. परंतु आता पंढरपूर मंदिर कायदा यालाच आव्हान देणारी याचिका भाजपाचे राज्यसभेचे खासदार डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केली. बुधवारी अखेर ती याचिका उच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली आहे. पंढरपूर मंदिर कायदा आणि बडवे यासंदर्भातले न्यायालयीन वाद 2014 मध्ये मिटवले गेले होते. 2014 च्या सुमारास सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर संपूर्णतः ताबा महाराष्ट्र शासनाच्या आकारित आला होता. त्यामुळे पंढरपूर मंदिर ट्रस्ट कायदा हा महाराष्ट्र शासनाच्या अतिरिक्त पूर्णत: आला. परंतु आता त्या निर्णयालाच आव्हान देणारी ही याचिका डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केली आहे.
कोणत्या मूलभूत आधारावर सुब्रमण्यम स्वामी यांचा आक्षेप आहे ?कोणतेही धार्मिक स्थळ असेल तर त्या संदर्भा त्या संदर्भात शासनाने हस्तक्षेप कशाला करावा. त्या धार्मिक स्थळाच्या ठिकाणी त्या त्या धर्माच्या रीती रिवाजाच्या अनुसार प्रथा आणि परंपरांचे पालन पूजा अर्चना इतर सर्व व्यवहार होऊ द्यावे. सत्यामध्ये शासनाने हस्तक्षेप कशाला करावा. हा हस्तक्षेप अमान्य आहे; असा मुद्दा त्यांनी याचिकेमध्ये अधोरेखित केलेला आहे.