'राज्य सरकारने व्यापाऱ्यांच्या विरोधातील निर्णय मागे घ्यावा'

राज्य शासन मुंबईकरांची गैरसोय तर करत आहेच पण छोट्या व्यापाऱ्यांनाही मारत आहे. अशा शब्दात भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी राज्य सरकारवर टीका केली.

मुंबई - दारुच्या दुकानांसमोर गर्दी होते म्हणून, पुन्हा मुंबईतील सर्वच दुकाने बंद करण्याचा पालिकेचा निर्णय म्हणजे एक बोट दुखते म्हणून अख्खा हातच कापून टाकल्यासारखे आहे. राज्य शासन मुंबईकरांची गैरसोय तर करत आहेच पण छोट्या व्यापाऱ्यांनाही मारत आहे. अशा शब्दात भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. तसेच राज्य सरकारने मुंबईकर आणि व्यापारी विरोधी निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी आशिष शेलार यांनी केली आहे.

मुंबईत गेले दोन दिवस दारुची दुकाने उघडण्याची परवानगी देण्यात आली. वास्तविक महसूलात वाढ व्हावी, या उद्देशाने दारुची दुकाने उघडण्याची घाई राज्य शासनाने केली. त्याबाबत उत्पादन शुल्क विभागाने नियोजनही केले नाही. त्यामुळे स्वाभाविकपणे दारूच्या दुकानांसमोर गर्दी झाली. त्याचा ताण पोलीस यंत्रणेवर आला आरोग्याच्या दुष्टीने आवश्यक नियम पाळले गेले नाहीत. म्हणून तातडीने हा निर्णय बदलण्याची नामुष्की आली. त्यासोबत मुंबईतील सर्वच दुकाने बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिवनाश्यक वस्तू, भाजी, मेडीकल सुरु ठेवणे अपेक्षीत असले तरी पोलिसांनी अनेक भागात ही दुकाने बंद करण्यास भाग पाडले. तर इलेक्ट्रीक, गारमेंट अशा रोजच्या उपयोगातील दुकांनांनाही दारु दुकानांबरोबर बंदी घालण्यात आली आहे.

त्यामुळे यातून पुन्हा मुंबईकरांचीच गैरसोय झाली आहे. छोटा व्यापारी आधीच लॉकडाऊनमुळे उद्धवस्त झाला आहे. त्याला उभारी देण्याची गरज आहे, तर दैनंदिन कपडेही नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. पण याचा कोणताही विचार न करता सरकारने निर्णय घेतला आहे. दारु दुकाने सुरु करताना सरकार घाई करत असल्याचे आम्ही लक्षात आणून दिले होते. त्यामुळे आता दारु दुकानांंचा निर्णय काय घ्यायचा तो घ्या पण अन्य जीवनावश्यक वस्तू, दैनंदिन वापरातील वस्तू उपलब्ध करुन देणारी दुकाने सुरु करा, अशी मागणी आशिष शेलार यांनी सरकारकडे केली.