BMC Cag Audit कॅग ऑडिटमधून कोरोना काळात पैशांची लूट कोणी केली हे समोर येईल - भाजप

कोरोना महामारीच्या काळात मुंबई महापालिकेने ( Mumbai Municipal Corporation ) करोडो रुपयाची खरेदी केली आहे. या खरेदीत प्रचंड अनियमितता झाल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकेचे कॅगकडून ऑडीट ( Cag Audit In Corona Pandemic ) करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे महापालिकेत कोणी लूट केली, हे उघड होईल असे भाजपच्या विनोद मिश्रांनी ( Vinod Mishra Criticize To Thackeray Faction ) स्पष्ट केले आहे.

मुंबई -मुंबईत मार्च २०२० पासून कोरोना विषाणूचा प्रसार आहे. हा प्रसार रोखण्यासाठी साथरोग नियंत्रण कायदा १८९७ अंतर्गत ४ हजार कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे. या खर्चाचे ऑडिट ( Cag Audit In Corona Pandemic ) करता येवू शकत नाही, अशी नोटीस महापालिकेने ( Mumbai Municipal Corporation ) कॅगला पाठवली आहे. मात्र राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने ऑडिट करा पण पुढील कारवाई करू नका, असा अभिप्राय राज्य सरकारला दिला आहे. यावर या ऑडिटमधून नागरिकांच्या पैशांची लूट कोणी केली, हे समोर येईल अशी प्रतिक्रिया भाजपचे माजी नगरसेवक विनोद मिश्रा ( Vinod Mishra Criticize To Thackeray Faction ) यांनी दिली आहे.

महापालिकेच्या कामाचे कॅग ऑडिटकोरोना काळात झालेला खर्च, रस्ते कामात घोटाळा, पुलांच्या कामात घोटाळा, दहिसर येथे अजमेरा बिल्डरच्या भूखंडाची खरेदी, सहा सांडपाणी प्रकल्पांवर खर्च, सहाय्यक आयुक्त मनीष वळंजू यांच्या वडिलांच्या कंपनीला दिलेले कंत्राट, हायवे कंपनीला ऑक्सिजन प्लांट उभारणीसाठी दिलेले काम, अशा एकूण १२ हजार कोटींच्या कामांची चौकशी करण्याची सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कॅगला दिली होती. त्यानंतर २२ नोव्हेंबरपासून कॅग ऑडिट ( BMC Cag Audit In Corona ) सुरु झाले आहे. कॅगचे ऑडिट सुरु असताना कोरोनाकाळ ही आपत्कालीन परिस्थिती होती आणि साथरोग नियंत्रण कायदा १८९७ अंतर्गत ऑडिट होऊ शकत नाही, असे महापालिका आयुक्त व प्रशासकीय अधिकारी डॉ इकबाल सिंग चहल यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार साथरोग नियंत्रण कायद्याअंतर्गत कॅगला नोटीस देण्यात आली आहे. यावर राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने कोरोना काळातील ऑडिट करा पण त्यावरील पुढील कारवाई करू नका असे म्हटले आहे. महापालिका निवडणूक किंवा राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी महापालिकेचे ऑडिट पूर्ण केले जाणार आहे.

काय आहे कोविड खर्चावरील आरोपमार्च २०२० मध्ये देशभरात कोरोना पसरल्यावर साथरोग नियंत्रण कायदा १८९७ लागू करण्यात आला. मुंबईतही हा कायदा लागू करण्यात आला. यानुसार सर्व खर्चाचे अधिकार पालिका आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, वॉर्ड अधिकारी यांना देण्यात आले. गेल्या अडीच वर्षात कोविड सेंटर, त्यासाठी लागणारे ऑक्सिजन प्लांट, व्हेंटिलेटर, बेड्स, पंखे, वातानुकूलित यंत्रणा, मास्क, पीपीई कीट, ग्लोज व औषध खरेदीवर चार हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. हा सर्व खर्च जास्त किंमत देवून करण्यात आला आहे, असा आरोप करण्यात आला आहे.

पैशांची लूट कोणी केली हे समोर येईल कोविड दरम्यान तत्कालीन सत्ताधारी शिवसेना आणि महापालिका प्रशासनाकडून ( Cag Audit Of BMC In Corona Pandemic Period ) करोडोंची लूट सुरु होती. याविरोधात आम्ही आवाज उचलला, याची दखल मीडियाने घेतली. आताचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याची दखल घेऊन १२ हजार कोटींच्या खर्चाचे ऑडिट करण्याच्या सूचना कॅगला केल्या. २५ वर्षे सत्त्तेत असलेली शिवसेना आणि महापालिका प्रशासन यांच्यामधील संबंधामुळे या ऑडीटमध्ये अडचणी येत आहेत. साथरोग नियंत्रण कायदा १८९७ अंतर्गत कोरोना काळात झालेल्या खर्चाचे ऑडिट होऊ शकत नाही, असे सांगत नागरिकांच्या पैशांची लूट करणाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. साथरोग नियंत्रण कायदा लागू झाल्यावर आपत्कालीन कायदा सुद्धा लागू होतो. राज्य सरकराने एकदा ऑडिट करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार हे ऑडिट होणार आहे. यामधून नागरिकांच्या पैशांची लूट कोणी केली, हे समोर येईल अशी प्रतिक्रिया भाजपचे माजी नगरसेवक विनोद मिश्रा यांनी दिली आहे.