मुंबई - कोरोनाच्या महामारीमुळे राज्य गंभीर संकटात असूनही बदल्यांना परवानगी देताना राज्य सरकारने मनमानीपणे आपलेच धोरण बदलले, कोरोनाच्या उपाययोजनात सातत्य न राहिल्याने जनतेचे जीवित संकटात आले, बदलीच्या कायद्याचा भंग झाला, राज्याचे आर्थिक नुकसान झाले व बदल्यांचा बाजार मांडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाले आहेत, असा आरोप भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. तसेच या बदल्यांच्या सीआयडी चौकशीचा आदेश द्यावा, अन्यथा न्यायालयात दाद मागणे भाग पडेल, असा इशाराही पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्रातून दिला आहे.
चंद्रकांत पाटील यांनी आज(सोमवारी) मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले. त्यांनी म्हटले आहे की, राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने ४ मे रोजी शासन निर्णय जारी केला व त्यामध्ये कोरोनामुळे बदल्या करू नयेत, असे म्हटले होते. पण त्या अनुषंगाने ७ जुलै रोजी शासन निर्णय जारी करताना सामान्य प्रशासन विभागाने पंधरा टक्के बदल्यांना परवानगी दिली. राज्य सरकारचे धोरण मनमानीपणे बदलले. तसेच कोरोनाविषयी उपाययोजनांमध्ये सातत्य राखले नाही.
पंधरा टक्के बदल्यांना परवानगी देताना ३१ मेपर्यंत करावयाच्या सर्वसाधारण बदल्या असे स्पष्ट शासन निर्णयात म्हटले होते. तरीही बदल्या करण्यास दिलेली ३१ जुलैची मुदत व नंतर वाढविलेली १० ऑगस्टची मुदत याचा आधार घेऊन ३१ मेपर्यंत ज्या अधिकार –कर्मचारी यांची तीन वर्षांची मुदत संपत नव्हती त्यांनाही हटविण्यात आले व मोक्याच्या ठिकाणी मर्जीतील अधिकाऱ्यांना आणण्यात आले. यामध्ये बदलीच्या कायद्याचा भंग झाला, असे पाटील यांनी म्हटले आहे.
पुढे पाटील म्हणाले, बदलीच्या नियमांप्रमाणे तीन आयएएस अधिकाऱ्यांची आस्थापना समिती बदली प्रस्ताव तयार करते व त्यामध्ये बदल करायचा असेल तर संबंधित मंत्र्याने कारणाची लेखी नोंद करायची असते व नंतर मुख्यमंत्र्यांनी सही करायची असते. तीन वर्षे पूर्ण झाली नाही, अशांची बदली करायची असेल तरीही मंत्र्यांनी कारण लेखी नोंदवायचे व अंतिम स्वाक्षरी मुख्यमंत्र्यांनी करायची असा नियम आहे. यावेळी ही प्रक्रिया पार पाडली का, याचा जाहीर खुलासा होण्याची गरज आहे. या संबंधीच्या सर्व फाईल जनतेसमोर खुल्या करण्याचा आदेश द्यावा. तसेच बदलीच्या कायद्याचा भंग कोणी केला याची जबाबदारी निश्चित करावी.
तसेच राज्याची वित्तीय स्थिती कोरोनामुळे गंभीर झाली असल्याने वित्त विभागाने विविध खर्चावर निर्बंध घातले. मार्च महिन्याचा पूर्ण पगारही दिला नाही. पण बदल्यांना परवानगी देऊन सर्वसाधारण बदली झालेल्या अधिकारी – कर्मचाऱ्यांना बदली भत्ता देण्याचा मोठा खर्च राज्य सरकारने ओढवून घेतला. या प्रकरणात राज्य सरकारवर किती वित्तीय बोजा पडला हे जाहीर करावे, असे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
