मुंबई - महाराष्ट्र ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परीषद अधिनियमानुसार राखीव प्रवर्गातून निवडणूक लढवणार्‍या उमेदवारांना जातप्रमाणपत्र पडताळणी सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भाचे विधेयक विधानसभेत एकमताने विधेयक मंजूर करून घेण्यात आले. आता निवडणूक जिंकल्यानंतर १२ महिन्याच्या आत जात प्रमाणपत्र पडताळणी सादर करता येणार आहे.
जात पडताळणीसाठी आता १ वर्षांची मुदत, विधानसभेने विधेयक केले मंजूर - caste verification bill news
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद अधिनियमानुसार राखीव प्रवर्गातून निवडणूक लढवणार्‍या उमेदवारांना जात प्रमाणपत्र पडताळणी सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भाचे विधेयक विधानसभेत एकमताने विधेयक मंजूर करून घेण्यात आले.
जात पडताळणीसाठी आता १ वर्षाची मुदत
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागासवर्गीय प्रवर्ग आणि महिला यांच्यासाठी जागा आरक्षीत ठेवण्यात आल्या आहेत. राखीव प्रवर्गातून निवडणूक लढविणार्‍या मागासवर्गीय उमेदवाराला नामनिर्देशपत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सार्वत्रिक किंवा पोटनिवडणुकीसाठी राखीव जागांमधून निवडून आलेल्या उमेदवाराला निवडून आलेल्या तारखेपासून 12 महिन्यात जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक केले आहे. ते सादर न केल्यास सदस्यत्व रद्द होते. सद्य:स्थितीत राज्य निवडणूक आयोगाने घोषित केलेल्या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकांचा कार्यक्रम विचारात घेऊनही मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जातप्रमाणपत्र पडताळणीअभावी मागासवर्गीय उमेदवारांवर अन्याय होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.