Mhada Housing: लाखो गिरणी कामगारांचा घरांचे पुनर्वसन करण्यासाठी महामेळावा; आर पारची लढाई करण्यासाठी सज्ज

राज्यात एकूण 1 लाख 46,000 गिरणी कामगारांना घरे देण्याचा महाराष्ट्र शासनाने निर्णय घेतला. म्हाडाने त्या संदर्भात लॉटरी काढली. मात्र अद्यापही लाखो गिरणी कामगारांना म्हाडाने घर काही दिलेले नाही. जी काही घर मिळालेली आहे ती तुटपुंजी आहेत. म्हणजे 13 हजाराच्या आसपास इतकी संख्या आहे. पण त्यातल्याही शेकडो गिरणी कामगारांनी बँकेचे हप्ते भरले. तरीही त्यांना अजून घर दिलेले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी 'एक महिन्यापूर्वी पुढील पंधरा दिवसात याबाबत निर्णय घेऊ' असे म्हटले होते. मात्र अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे हजारो गिरणी कामगार आज या संदर्भातली पुढील दिशा ठरवतील. असे गिरणी कामगारांचे म्हणणे आहे.

मुंबई :गिरणी कामगार बहुतांशी मुंबईमध्ये राहतात. मात्र घर नाही आणि महागाई प्रचंड त्यामुळे परवडत नाही. या कारणामुळे हजारो कुटुंबे गावाकडे स्थलांतरित झाली. त्यामुळे जे गिरणी कामगार हयात आहेत त्यांना, जे हयात नाहीत त्यांच्या वारसदाराना घरे मिळणार, याबाबत शासनाने गिरणी कामगारांना होकार दिला होता. मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या महिन्यातच त्याबाबत वचन देखील दिले. मात्र 'पुढील पंधरा दिवसांनी याबाबत निर्णय घेऊ' असे त्यांनी बैठकीत सांगितले होते. त्यामुळे निर्णय अद्याप झाला नाही. म्हणून गिरणी कामगार आजही चिंताग्रस्त आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आजच्या मेळाव्यामध्ये महत्त्वाची दिशा ठरणार यात शंका नाही.

गिरणी कामगारांच्या घरांची पार्श्वभूमी :महाराष्ट्रात 18 जानेवारी 1982 मध्ये गिरणी कामगारांचा अफाट ऐतिहासिक संप झाला. डॉक्टर दत्ता सामंत यांनी त्या संपाचे नेतृत्व केले होते. कामगारांनी न्याय मागण्यांकरिता अभूतपूर्व एकजुटीचा संघर्ष केला. त्याचबरोबर कामगारांना उध्वस्त करण्याचे गिरणी मालकांचे प्रयत्न सुरू होते. मुंबईचे हाँगकाँग शांघाई, सिंगापूर करण्याच्या मार्गातील अडथळा म्हणजे डॉक्टर दत्ता सामंत होते. म्हणून त्यांचा 16 जानेवारी 1997 मध्ये खूनही झाला. मात्र त्यानंतर कामगारांनी त्यांच्या मागण्या करिता संघर्ष सुरू ठेवला. कामगारांच्या दबावामुळे शासनाला निर्णय करावा लागला. त्यांच्या लढ्याला यश आले. म्हणूनच शासनाने गिरणी कामगारांना घर देण्याबाबतचा निर्णय घेतला.

मोकळ्या जमिनीची व्याख्या बदलली :महाराष्ट्रात आणि मुंबई मिळून राज्यांमध्ये गिरणी कामगार एक लाख 46 हजारापेक्षा अधिक आहे. त्यांचे वारस देखील आहेत. दीड लाख कामगारांपैकी 13,453 कामगारांना घर म्हाडाने बांधून दिले खरी, मात्र शासनाने मोकळ्या जमिनीची व्याख्या बदलली. त्यामुळे गिरणी कामगारांना घरे मिळण्यामध्ये मोठा अडसर निर्माण झाला. तर शासनाने ही व्याख्या बदलली नसती तर 200 एकर जमीन गिरणी कामगारांच्या घराकरता उपलब्ध झाली असती. मात्र तसे झाले नाही. पण तरीही गिरणी कामगारांनी आपल्या हक्काचा संघर्ष सुरू ठेवला. केंद्र शासनाच्या 15 गिरण्या आजही विकायच्या बाकी आहेत. त्या जर विकल्या तर एक लाखापेक्षा अधिक घरे तात्काळ उपलब्ध होऊ शकतील, अशी जमीन देखील मुंबईमध्ये जी शासनाच्या हातातील आहे. त्यावर घरे बांधण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, असे गिरणी कामगारांच्या हक्कासाठी काम करणाऱ्या सर्व श्रमिक संघटनेचे म्हणणे आहे.

पैसे भरल्यानंतरही घराचा ताबा नाही :गिरणी कामगारांच्या संघर्षामुळे शासनाने 2016 मध्ये निर्णय घेतला. म्हाडाने 2016 मध्ये लॉटरी जारी केली. त्यामध्ये वाटप झालेल्या पनवे जवळील कोण गावात 2,418 घरे दिले गेले. मात्र यातीलच 800 गिरणी कामगार अजूनही घराचा ताबा मिळाला नाही, म्हणून दररोज म्हाडाच्या दारावर चकरा मारत आहे. ज्यांनी बँकेचे हप्ते भरणे सुरू केले, ज्यांनी घरासाठी कर्ज काढले, ते आज म्हाडाला घरासाठीचे सहा लाख आणि शिवाय कर्जाचे हप्ते फेडत आहे. पण तरीही त्यांना घर ताब्यात मिळाले नाही हे वास्तव आहे.

घरे ताब्यात न देता दंड :गिरणी कामगारांच्या वारसांना घर देण्याबाबत शासनाने निर्णय घेतला. देखील मात्र तरीही त्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे राज्यातील लाखो गिरणी कामगारांचे आयुष्य पुन्हा आगीतून फुफाटामध्ये गेल्यासारखे झाले आहे. कामगार मारुती कृष्णा राऊत म्हणतात, म्हाडा घरासाठी अर्ज 2012 साली केला. 2016 च्या सोडतीती घर लागले. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया केली. 6 लाख रुपये भरले तरी घर ताब्यात नाही. आता दोन दिवसांपूर्वी म्हाडाने पत्र पाठवून सांगितले घरे तयार नाहीत. 6 महिने आमच्याकडे येऊ नका. 100 टक्के सर्व पूर्तता करूनही घरे ताब्यात नाहीत, असे शेकडो लोकं आहेत. तर हनुमंत शंकर चव्हाण म्हणाले, 2011 अर्ज भरला. 2016 लाटरी लागली. 2019 मध्ये त्यांनी पत्र पाठवले. आम्ही 6 लाख रुपये दिले तरी म्हाडाने पेनलटी घेतली. काहींना 36 हजार रुपये तर काहींना 6 हजार रुपये. आमचा दोष काय? सरकारने स्टॅम्प ड्युटी आणि दंड माफ करावा. आम्हाला केवळ फसवले जात आहे. आमच्याकडे कमाई नाही, मजुरी करून पोट भरतो आहे.

सर्व श्रमिक संघटना भूमिका : याबाबत कॉम्रेड उदय भट यांनी ईटीव्ही भारत सोबत बातचीत करताना सांगितले, गिरणी कामगारांच्या घराच्या संदर्भात महाराष्ट्र शासनाने निर्णय करूनही घर देण्याबाबत जे टाळाटाळ सुरू आहे. त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या घरावर 18 जानेवारी 2023 रोजी मोर्चा देखील नेला होता. त्यावेळेला शासनाकडून मुख्यमंत्री पुढील काही दिवसात निर्णय करतील; असे आश्वासन दिल्यामुळे त्यावेळेला मोर्चा स्थगित केला. गिरणी कामगारांनी 2005 पासून या घरांच्या मागणीसाठी संघर्ष सुरू केला. त्याला यश आले. त्यामुळेच म्हाडा ने 2012, 2016 मध्ये दोन सोडत आणि 2020 या काळामध्ये एकूण चार वेळेला सोडत जाहीर केली. 13,447 घरे वाटप केले. मात्र आता पुढची दिशा ठरवण्यासाठी हजारो गिरणी कामगार या महामेळाव्याला एकत्र येत आहे.