मुंबई : दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय उभारण्याचा निर्णय राज्य शासनाने ( State Government Decided to Set Up a Separate Ministry for Disabled ) घेतला होता. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली. राज्यात सध्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या अखत्यारित दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय कार्यरत असून, त्यामाध्यमातून दिव्यांगांसाठीच्या विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. सध्या दिव्यांगांच्या कार्यक्रम खर्चासाठी ११३० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे.
राज्यात दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग :राज्यात दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग निर्माण करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार प्रस्तावित विभागासाठी मनुष्यबळ, साधनसामुग्री आणि इतर बाबींचा सविस्तर प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले होते. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वतंत्र मंत्रालयाला मान्यता देण्यास हिरवा कंदिल दिला आहे. लवकरच हा विभाग कार्यान्वित होणार आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात दिव्यांग भवन :गाव-खेड्यांमधील दिव्यांगांना शासकीय योजनांचा लाभ त्वरित मिळण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमधील सर्व जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका आणि स्थानिक आमदार निधी यांच्या अर्थसाहाय्याने दिव्यांग भवन तथा जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र उभारले जाईल.