कर्ज नको अनुदान द्या, 'बेस्ट' समितीत ठराव मंजूर

बेस्टला 406 कोटी रुपये अनुदान न देता कर्ज दिले जात असल्याने बेस्ट समितीत पडसाद उमटले. बेस्ट उपक्रमावर आधीच 2 हजार 483 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्यात पालिकेने 406 कोटी रुपये कर्ज दिले तर परतफेड करणे लवकर शक्य होणार नाही. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने कर्ज न देता अनुदान द्यावे, असा ठराव गुरुवारी (दि. 26) बेस्ट समितीच्या बैठकीत एकमताने मंजूर करण्यात आला.

मुंबई - मुंबईकरांची दुसरी लाईफलाईन असलेला बेस्ट उपक्रम आर्थिक संकटात आहे. पालिकेने बेस्टला या आधीही आर्थिक मदत केली असून नव्याने 406 कोटींचे कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, बेस्टवर आधीच कर्जाचा बोजा असल्याने पालिकेने कर्ज न देता ही रक्कम अनुदान म्हणून देण्याचा प्रस्ताव बेस्ट समितीत सर्व पक्षीय सदस्यांनी एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव आता पालिकेकडे पाठवला जाणार आहे.

नव्याने 406 कोटी मिळणार

बेस्ट उपक्रम आर्थिक तोट्यात असल्याने पालिकेने 10 टक्के व्याजाने बेस्टला 1 हजार 600 कोटी रुपये कर्ज दिले होते. बेस्टने हे कर्ज फेडले असले तरी हे कर्ज फेडताना कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर न होणे, कंत्राटदार, विजेचे पैसे वेळेवर न देणे अशा अडचणी आल्या होत्या. कर्ज देऊनही आर्थिक संकटातून बेस्ट बाहेर येत नसल्याने पालिकेने 2 हजार 100 कोटी रुपयांची मदत केली आहे. बेस्टला आणखी रक्कमेची गरज असल्याने पुन्हा 406 कोटी रुपये देण्याची घोषणा पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर करताना केली आहे.

ठराव एकमताने मंजूर

बेस्टला 406 कोटी रुपये अनुदान न देता कर्ज दिले जात असल्याने बेस्ट समितीत पडसाद उमटले. बेस्ट उपक्रमावर आधीच 2 हजार 483 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. त्यात पालिकेने 406 कोटी रुपये कर्ज दिले तर परतफेड करणे लवकर शक्य होणार नाही. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने कर्ज न देता अनुदान द्यावे, असा ठराव गुरुवारी (दि. 26) बेस्ट समितीच्या बैठकीत एकमताने मंजूर करण्यात आला. बेस्ट उपक्रमाकडून हा ठराव पालिकेला पाठवून कर्ज न देता अनुदान द्यावे, अशी मागणी केली जाणार आहे. बेस्ट समितीने कर्ज घेण्यास विरोध केल्याने आता त्यावर महापालिका आयुक्त काय निर्णय घेतात याकडे बेस्ट समितीचे लक्ष लागले आहे.

हेही वाचा -राज्यात कोरोनाचा नवा विषाणू प्रकार नाही; डॉ. तात्याराव लहाने यांची माहिती