मुंबई - मुंबईची ओळख असलेल्या बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास म्हाडाच्या माध्यमातून सुरू आहे. मात्र, आता या महत्वाकांक्षी प्रकल्पातील नायगाव चाळीच्या कामाला ब्रेक लागला आहे. कारण बांधकाम क्षेत्रातील अग्रेसर कंपनी एल अँड टीने नायगाव प्रकल्पातूनमाघार घेतली आहे. एल अँड टीची मनधरणी करण्यात म्हाडा अपयशी ठरली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारने एल अँड टीसह रहिवाशांची मनधरणी करत प्रकल्पातील सगळे अडथळे दूर करण्याची जबाबदारी स्थानिक खासदार आणि आमदारावर टाकली आहे. त्यानुसार खासदार-आमदार, रहिवाशांचे प्रतिनिधी आणि म्हाडा अधिकाऱ्यांची लवकरच एक महत्वपूर्ण बैठक म्हाडात होणार आहे. याच बैठकीत या प्रकल्पाचे भवितव्य निश्चित होईल.
100 वर्षे जुन्या वरळी, नायगाव आणि ना. म. जोशी मार्ग या तिन्ही चाळींचा पुनर्विकास म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून करण्यात येत आहे. त्यानुसार नायगावच्या पुनर्विकासाचे कंत्राट एल अँड टीकडे देण्यात आला आहे. मात्र, मागील तीन वर्षांत पात्रता निश्चितीचे कामही झालेले नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात काम कधी सुरू होणार हा प्रश्नच आहे. हाच मुद्दा पकडत आर्थिक नुकसान होत असल्याचे म्हणत एल अँड टीने या प्रकल्पातून माघार घेत असल्याचे पत्र मंडळाला पाठवले आहे. एल अँड टीने प्रकल्पातून माघार घेतल्याचे वृत्त 'ईटीव्ही भारत'ने सर्वात आधी दिले होते. राज्य सरकार आणि म्हाडासाठी हा मोठा धक्का होता.
एका मोठ्या प्रकल्पाला ब्रेक लागला होता. त्यामुळेच या वृत्ताची दखल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही घेत म्हाडाला तिन्हीही चाळीचे प्रकल्प मार्गी लावण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार म्हाडाने एल अँड टीची मनधरणी केली खरी, पण त्यात त्यांना यश आलेले नाही. त्यातच एल अँड टीबाबत पुढील निर्णय घेण्यासाठी एक प्रस्ताव म्हाडाने राज्य सरकारच्या इम्पावर्ड कमिटीला पाठवला होता. त्यानुसार इम्पोवर्ड कमिटीची ही बैठक नुकतीच झाली असून कमिटीने पुन्हा चेंडू म्हाडाच्याच कोर्टात टाकल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.
या पार्श्वभूमीवर आता म्हाडाने एल अँड टी आणि रहिवाशांमधील मतभेद, अडचणी दूर करत प्रकल्पाचा मार्ग सुकर करण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधीना पाचारण केले आहे. त्यानुसार खासदार राहुल शेवाळे आणि आमदार कालिदास कोळंबकर कामाला लागले आहेत. रहिवाशांशी चर्चा करत ते अडचणी समजून घेत आहेत. तर, ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात लोकप्रतिनिधी, रहिवाशांचे प्रतिनिधी आणि म्हाडा यांची बैठक होणार असून यावेळी एल अँड टीने प्रकल्प सोडू नये, हाच मुद्दा उचलून धरला जाणार असल्याचे समजते आहे.